Main News

राजनीतिक कार्यक्रममा लाग्दैन कोरोना ?, कानून निर्धालाई मात्र लाग्ने हो ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

हिमालय टिभी
२०७८ असोज १४ गते २०:५०
राजनीतिक कार्यक्रममा लाग्दैन कोरोना ?, कानून निर्धालाई मात्र लाग्ने हो ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

१४ असोज २०७८ काठमाडौं । कोरोना महामारीकै बीच देशभर ठूलठूला सभा सम्मेलन हुन थालेका छन् । महामारीको समयमा सचेतता फैलाउनुपर्ने दलहरु नै यस्ता कार्यक्रम आयोजनामा अग्रसर भइरहेका छन् । अर्कोतर्फ भिडभाड गर्न नपाइने उर्दी जारी गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु भने आफ्नै आदेशको पालना गराउन असक्षम देखिन्छन् ।

बिहीबार मात्रै काठमाडौंमा नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीको सम्मेलन शुरु भएको छ । जसमा सयौंको संख्यामा विद्यार्थीहरु भेला भएका छन् ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गरेको यो सम्मेलन केही दिन चल्ने छ । शुक्रबार नेकपा एमालेले ललितपुरको गोदावरीमा झण्डै ६ हजार कार्यकर्ता भेला गरेर प्रथम राष्ट्रिय विधान महाधिवेशन शुरु गर्दैछ । तीन दिनसम्म यो कार्यक्रम चल्ने भनिएको छ ।

यतिबेला काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै एभरेष्ट प्रिमियर लीग (ईपीएल) क्रिकेट चलिरहेको छ । त्यसबाहेक राष्ट्रिय भलिबल च्याम्पियनसिप तथा ए भिडजिन लीग फुटसल प्रतियोगिता जारी छन् ।

कोरोना महामारीको दोस्रो लहर चलिरहेको छ । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजार क्षेत्रमा यत्तिकै पनि भिड बढिरहेकै छ । यही मेसोमा उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले थप स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउने गरी आदेश जारी गरेका छन् ।

आदेशमा अत्यावश्यक काम बाहेक मानिसहरुलाई घरबाहिर ननिस्किन, भिडभाड नगर्न, सभा जुलुस नगर्न, जात्रा नगर्न तथा भोजलगायतका भिड हुने कार्यक्रम नगर्न भनिएको छ ।

राजनीतिक दलहरुले ठूलठूला कार्यक्रम चलाइरहेका बेला प्रशासन कार्यालयबाट आएका यस्ता आदेशलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिन सकिएला तर के यी आदेशहरु भिडभाड गर्न तम्सिएकाहरुले मनन गर्छन् त ? उनीहरुले त्यसो नगर्ने पक्का भएको छ । बरु यी आदेश आफूहरुप्रति लक्षित भएको भन्दै दलहरु महामारीमा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

नेपालमा भनाइ नै छ, सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन । पहुँचमा हुनेहरुको गल्ती पनि माफ हुन्छ । सानाले चाँही गल्ती गर्नुपर्दैन, उस्तै परे गल्ती गर्ने मनसाय राखेको भन्ने आरोप लगाएर कारबाही हुन सक्छ ।

चाडपर्वको समयमा यसै पनि रोगहरुको डर बढी हुन्छ । ठूला चाडपर्वमा अघिपछिभन्दा बढी भिड, बढी भेटघाट र स्वास्थ्यका मापदण्डहरुको उल्लंघन बढ्छ । त्यसमाथि भौतिक रुपमै ठूलठूला सभाहरु आयोजना गरेर प्रमुख राजनीतिक दलहरुले जोखिम बढाउन मद्दत गरिरहेका छन् ।

आम नागरिकलाई सचेतना बाँढ्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका दल नै जो अगुवा उही फोहोरी भन्ने परिमार्जित उखान जस्तो भएपछि कसरी आस गर्ने ।

अर्कोतर्फ यस्ता ठूला भिडभाड भइरहेका भन्ने थाहा पाएर यस्ता खालका सूचनाहरु जारी गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु आफ्नो आदेश कार्यान्वयनका लागि कति सक्रिय र सक्षम छन् ? नयाँनयाँ आदेशहरु कार्यालय र वेबसाइटको भित्तामा टाँसेपछि सरकारको जिम्मेवारी पूरा हुने हो ? संकटको समयमा सरकारले दिएका आदेशहरु कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने र कारबाही गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्दैन ?

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.