‘हरेक नागरिकले स्वास्थ्य उपचार पाउने हक’ संविधानकाे धारामा मात्रै सीमित (भिडियो रिपोर्टसहित)

१३ असोज २०७८ काठमाडौं । नेपालको संविधानमा हरेक नागरिकले स्वास्थ्य उपचार पाउने अधिकारलाई मौलिक हकमार्फत सुनिश्चित गरिएको छ । जसअनुसार प्रत्येक नागरिकले सहजै स्वास्थ्य उपचार पाउनुपर्ने हो । तर देशको मूल कानूनमै व्यवस्था भएको स्वास्थ्य उपचारको हक, संविधानको धारामा मात्रै सीमित भएको छ ।

नेताहरुलाई सामान्य स्वास्थ्य समस्या आए पनि उपचारका लागि भन्दै विदेश दौडिहाल्छन् । विदेशका सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा पुग्छन् र उपचार गराउँछन् । तर यसरी लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्ने हैसियत धेरैजसो नेपालीको छैन । आफ्नो उपचारमा लागि विदेशको महंगो अस्पताल पुग्ने नेताबाट शासित नागरिकले कस्तो उपचार पाएका छन् त ?

हो, नागरिकले त, नजिकैको अस्पतालमा सिटामोल नपाउँदा होस् या अन्य सामान्य उपचार नपाउँदा पनि ज्यानै गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । अलि ठूलो रोग लागे त पहिले अस्पताल र अस्पताल पाइए बेड खोज्दैमा भएभरको सम्पत्ती सकिएर मृत्यु कुरेर बस्नु पर्ने अवस्था छ ।

कानूनको आँखामा सबै समान भएकाले सबै नागरिकले समान उपचार पाउनुपर्ने हो । हुन त सरकारले स्वास्थ्य उपचारलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्वास्थ्य बीमा तथा विपन्न नागरिक स्वास्थ्य उपचार निर्देशिका नै जारी गरी सहज स्वास्थ्य सेवा दिने प्रयास नगरेको होइन ।

विभिन्न समयमा हेलिकप्टरमै राखेर सुत्केरी महिलाको उद्धार पनि सरकारले गरेको छ । तर कुनै ठूलो उपचार गर्नुपर्दा अरुसँग हात फैलाउनु वा सामाजिक सञ्जालमा सहयोगको याचना गर्नूको विकल्प भने नागरिकसँग छैन । के यस्तो वस्था अन्त्य गर्न सकिँदैन ?

नेता वा मन्त्रीले विदेशमा गएर उपचार गरेको कुरा कसैको टाउको दुखाइको कुरा हुनु नपर्ने हो । तर प्रश्न उठ्छ, एउटा सामान्य नागरिकले किन उपचार कै अभावमा मृत्यु वरण गर्नुपर्छ ? के उनीहरुलाई पनि सहज उपचारको पहुँच हुनुपर्दैन ? कि ठूलाबडा र नेता मात्रै उपचारका हकदार हुन् ?