स्यानिटरी प्याडमा लिँदै आएको कर हटाउन माग (भिडियो रिपोर्टसहित)

९ असोज २०७८ काठमाडौं । महिनावारी हुँदा महिलाले प्रयोग गर्ने स्यानिटरी प्याडको मूल्य सुपथ नभएको र सरकारले विलासिताको सामग्रीको दर्जामा राखेर कर बढाएको भनेर आन्दोलन चलिरहेको छ ।

सेनिटरी प्याडमा कर बढाएको आरोपको खण्डन गर्दै सरकारले भने करको दर कायम गरेको स्पष्टीकरण दिएको छ। तर सरकारले बुझ पचाएको विषयचाहिँ स्यानिटरी प्याडमा समेत कर लगाउनु लोककल्याणकारी राज्यमा लज्जाको विषय हो ।

महिनावारी हुँदा महिलाले प्रयोग गर्ने स्यानिटरी प्याडमा सरकारले पहिलादेखि नै १५ प्रतिशत आयातकर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको छ। महिनावारी जस्तो प्राकृतिक तर संवेदनशील विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर यसलाई सहज र सूलभ तवरबाट उपलब्ध गराउनुपर्नेमा यसैमा कर लगाउने सरकारी रवैया पैसा भए पुग्ने राज्यको अवधारणा हो ।

अझै महिलाले महिनावारी हुँदा स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि प्रयोग नगरी नहुने सामग्रीलाई विलासिताको सूचिमा राख्न नहुने ‘प्याड टु गो नेपाल’की सह–संस्थापक शुभाङ्गी राणा बताउनु हुन्छ ।

महिनावारी र प्रजनन स्वास्थ्य मानिसको अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो । पुरुषले महिलाको अवस्थालाई बुझेर सम्मान र सहज वातावरण बनाइदिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । तर महिला मन्त्री नै पुरुष बनाउने र जनताको भावनामाथि खेलवाड गर्दा मजा मान्ने कर्मचारीतन्त्र यतिबेला प्याडमा मूल्य नबढाएको भनेर स्पष्टीकरण दिएर पानी माथिको ओभानो बन्ने दाउमा छ ।

दुर्गम गाउँदेखि शहरसम्म महिनावारी हुँदा फोहोर कपडा र अन्य सामान प्रयोग गर्दा विभिन्न यौन र योनीजन्य रोगका शिकार भएका महिलाको स्वस्थ जीवनका लागि पनि प्याड निशुल्क बाँडिनुपर्दछ ।

नेताको विदेशमा उपचार गर्न र उनका आसेपासेलाई समेत राज्यकोषको दोहन गरेर करोडौंको गाडी चढाउने राज्य संयन्त्रका मठाधीशहरुलाई आफैंलाई जन्म दिने आमा पनि महिनावारी हुनुहुन्छ भन्ने ख्याल नहुनु विडम्बनाको विषय हो । व्यस्त जीवनशैली र बदलिंदो समयसँगै सेनिटरी प्याडको प्रयोगले सहज पनि भएको वरिष्ठ प्रसूति तथा स्त्री रोग विषेशज्ञ डा। वीणा बस्नेत बताउनु हुन्छ ।

महिलाको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अति आवश्यक स्यानिटरी प्याडलाई सरकारले विलासिताको साधनको सूचिमा राख्न नहुने,यसमा कर र भन्सार मूल्य महंगो बनाउन नहुने र निशुल्क वितरण गर्नुपर्ने डा। बस्नेतको भनाइ छ ।

यसरी महिलाको प्राकृतिक अवस्थामा कर र भन्सार नबढाएको भएपनि सरकारले आन्दोलनको आवाज सुन्नुपर्दछ । सरकार महिलाको अधिकार, विकास र उत्थानका लागि संवदनशील र जिम्मेवाररुपमा प्रस्तुत हुनुपर्दछ ।