Main News

स्मार्ट लाइसेन्स : सरकारलाई यसरी भयो निल्नु न ओकल्नु (भिडियो रिपोर्टसहित)

हिमालय टिभी
२०७८ असोज ६ गते २०:३६
स्मार्ट लाइसेन्स : सरकारलाई यसरी भयो निल्नु न ओकल्नु (भिडियो रिपोर्टसहित)

६ असोज २०७८ काठमाडौं । आधुनिक, भरपर्दो र सुरक्षित भन्दै सरकारले २०७१ सालदेखि नेपालमा विद्युतीय सवारी चालक अनुमति पत्र अर्थात स्मार्ट लाइसेन्स वितरण शुरु गर्‍यो । भरपर्दो र सुरक्षित भनिएको स्मार्ट लाइसेन्स सरकारका लागि यतिबेला निल्नु न ओकल्नु बनेको छ ।

पुरानो चालक अनुमति पत्रलाई विस्थापित गरी विद्युतीय सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गर्ने भन्दै सरकारले निकै जोडबलका साथ स्मार्ट लाइसेन्स प्रयोगमा ल्यायो । सेवा शुरु गर्दा स्मार्ट लाइसेन्सलाई भरपर्दो र सुरक्षित भनिको थियो भने नक्कली सवारी चालक अनुमति पत्रको बिगबिगी अन्त्य हुने दाबी थियो । स्मार्ट लाइसेन्स परीक्षण गर्ने प्रविधि र उपकरणको अभाव हुँदा नक्कली र सक्कली कुन हो छुट्याउनै सकस भएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागको यो जवाफ आफैंमा हाँस्यास्पद त छँदैछ साथमा गैर जिम्मेवार पनि हो । कुनै तयारी नगरी हचुवाको भरमा स्मार्ट लाइसेन्स प्रयोगमा ल्याउँदा समस्या सिर्जना हुन पुग्यो ।

कतिपयले त कमिसनको खेलमा लागेर हचुवाको भरमा स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्ने सरकारको निर्णयले अहिले सेवाग्राहीले सास्ती पाएको र राज्यलाई अनावश्यक व्ययभार थपिएको बताउँछन् ।

८ वर्षको अवधिमा २० लाखको हातमा स्मार्ट लाइसेन्स पुगेको छ भने अझै ७ लाख बढी सेवाग्राही पर्खाइमा छन् । चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका ६ लाख हाराहारी सेवाग्राहीले परीक्षासमेत दिन पाएका छैनन् । यस हिसाबले अझै करिब १३ लाख सेवाग्राही स्मार्ट लाइसेन्सको लागि प्रतिक्षारत छन् । स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा भएको ढिलाईका लागि यातायात व्यवस्था विभागले कोरोना महामारीलाई दोष दिने गरेको छ ।

स्मार्ट लाइसेन्स प्रयोगमा आएको दिन देखि नै सेवाग्राहीले सास्ती पाउँदै आएका थिए । २० लाख सेवाग्राहीको प्रयोगमा र १३ लाखको पर्खाइमा रहेको स्मार्ट लाइसेन्सको फेरि विकल्प खोज्न थालिएको छ । यातायात व्यवस्था विभाग कमिसनको चक्करमा स्मार्ट लाइसेन्सको विकल्पको खोजीमा जुटेको विषय बाहिरिएको छ । जानकारहरुका अनुसार नयाँ प्रविधि ल्याउने भन्दै परीक्षणसमेत सुरु गरिएको छ ।

तर यातायात व्यवस्था विभागले भने स्मार्ट लाइसेन्सको विकल्पको बिषयमा कुनै छलफल र निर्णय नभएको दाबी गरेको छ ।

स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने मेसिन खरिदका लागि सरकारले झण्डै ८ करोड सात लाखभन्दा बढी रुपैँया खर्चिएको छ । तीन पटक गरी ३१ लाख ५० हजार स्मार्ट कार्ड खरिदका लागि मात्रै करिब ८ करोड ७६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यसरी हेर्दा उपभोक्ताबाट स्मार्ट कार्डको नाममा करोडौं रुपैयाँ असुलिएको छ भने प्रिन्टर र कार्ड खरिदका काममा राज्यमाथि थप आर्थिक भार छँदै छ । स्मार्ट लाइसेन्स नै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आइनसक्दै पुनस् विकल्पको खोजीमा राज्य लाग्नु भनेको फेरि सेवाग्राहीलाई थप सास्ती दिनुबाहेक अरु केही नभएको जानकारहरु बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.