कुलमानलाई काम गर्ने बाटो खुल्यो, सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

५ असोज २०७८ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्दै विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको आजको आदेशसँगै घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा काम जारी राख्न बाटो खुलेको छ ।

यसअघि भदौ ८ गते प्रधानन्यायाधीश जबराकै इजलासले घिसिङलाई कामकाजमा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै नियुक्तिसम्बन्धी कागजात झिकाउने आदेश गरेको थियो ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले साउन २७ गते हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । तर शाक्यले भने आफुलाई हटाउने निर्णय गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा साउन ३२ गते रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

उहाँले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश माग्नु भएको थियो । सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर शाक्यलाई उर्जा आयोगको सचिव सरहको पूर्ण सदस्य नियुक्त गरेको थियो ।