राजनीति

संसदमा देखिएन न्यूनतम मर्यादा (भिडियो रिपोर्टसहित)

हिमालय टिभी
२०७८ असोज ४ गते २०:१७
संसदमा देखिएन न्यूनतम मर्यादा (भिडियो रिपोर्टसहित)

४ असोज २०७८ काठमाडौं । एमालले कारबाही गरेका १४ सांसदको सभामुखले सूचना टाँस नगरेसम्म संसद चल्न नदिने पार्टीको निर्णयअनुसार पहिल्ला पाँचवटा संसद बैठक अवरुद्ध गरिसकेको छ ।

एमाले अवरोधका कारण संसद बैठक नियमित त हुन सकेको छैन तर कतिपय विधेयकहरु प्रतिपक्षीलाई पेलेरै पास गरिएको छ । यो शिलशिलाले संसदको न्यूनतम मर्यादामा पनि दलहरु जिम्मेवार हुन नसकेको देखिँदै गएको छ ।

बजेट अधिवेशनको रुपमा शुरु भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक राम्रोसँग चल्न सकेको छैन । भदौ २३ गतेका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले निरन्तर अवरोध गरिरहेको छ ।

शुरुका दुईवटा बैठकमा आक्रोशित प्रर्दशन गरेको एमालेले पछिल्ला बैठकमा केही संयमित भएर नाराबाजी गरिरहेको छ । तर नाराबाजीकै बीच सरकारले स्वार्थ अनुकुलका केही विधेयकहरु पारित गराएको छ ।

तर उत्तिकै महत्वका ५० भन्दा बढी बिधेयक अड्किएका छन् । अत्यावश्यक विधेयकमा मात्र नभएर तत्कालीन एमाले सरकारले नै ल्याएका कतिपय अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकका रुपमा पेश गर्न र पारित गर्न जरुरी छ ।

तर जिम्मेवार भएर सदनलाई सहयोग गर्नुपर्ने एमालेले यतिबेला आफ्नो पूरै शक्ति अवरोधमै खर्चिएको छ । आफूविरुद्ध चर्को नाराबाजी सुनिरहेका सभामुख अग्नि सापकोटा विरोधलाई नजरअन्दाज गरेरै अघि बढेको देखिन्छ ।

एमालेको माग सम्बोधन त कता कता वेल अगाडि भइरहेको नाराबाजीलाई समेत अनदेखा गरिएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले संसदमा आफूहरुलाई निकै पेलिएको महशुस गर्नु भएको छ ।

संसद सुव्यवस्थित रुपमा सञ्चालनका लागि प्रतिपक्षी दलसँग छलफल गरी उनीहरुका माग सम्बोधन गर्ने जिम्वेवारी सभामुख र सरकारको हो । यसका लागि सार्थक पहल गरेको देखिँदैन । तर सत्तारुढ नेताहरु भने आफूहरु संसदलाई विरोधरहित बनाउन लागि परेको बताउँछन् ।

एमाले आफूहरुले कारबाही गरेका १४ जना सांसदलाई कारवाहीको सूचना नटाँसेसम्म संसद चल्नै नदिने एक सुत्रीय अडानमा छ ।

एमालेले पछिल्लो अधिवेशनका सबै बैठकमा नाराबाजी र अवरोधको प्रयास गरिरहेको छ । संसदीय प्रक्रिया र मर्यादालाई प्रवाह नगरी गाइजात्रा बनाउँदा यसले आलोचना बढाएको छ ।

जनताका आवाज मुखरित गर्ने थलो संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन खोज्ने, कमजोर आवाजहरुलाई पेलेर जान खोज्ने प्रवृतिले राजनीतिक दलमात्र होइन संसदीय पद्धतिमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्न थालेका छन् ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

यो पनि पढनुहोस्