यस्तो छ नयाँ बजेट- थोरै नयाँ कार्यक्रम अधिकांश पुरानै (भिडियो रिपोर्टसहित)

२५ भदौ २०७८ काठमाडौं । सरकारले आज ल्याएको बजेटमा केही नयाँ कार्यक्रम थपिए पनि अधिकांश पुरानै कार्यक्रम र योजना समावेश छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा भएको वित्तीय हस्तान्तरण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना, क्रमागत आयोजना, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण तथा कोभिड १९ राहत तथा पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम एवम् राजस्व परिचालन सम्बन्धी कार्यक्रमलाई यथावत राखिएको छ ।

तर सरकारले रोजगारी र आयआर्जन गुमाएका अनौपचारिक र असंगठित क्षेत्रका ५ लाख परिवारलाई प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ बाँड्ने नयाँ योजना अघि सारेको छ । आवश्यक मापदण्ड बनाएर असोज भित्र नगद दिने घोषणा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमार्फत गर्नुभयो । यो रकम स्थानीय तहको समन्वयमा वितरण गरिने छ ।

विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा वलिदान गर्ने परिवारका लागि जीवनवृत्तिवापत मासिक ३ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, सबै किसिमका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई सरकारले औषधी उपचार खर्च वापत मासिक ५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने छ ।

शहरी विपन्न नागरिकका लागि काठमाडौं उपत्याकाका १० स्थानमा सुपथ र सुलभ खानाको व्यवस्था गर्ने भएको छ । बाढीबाट क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजना आगामी चैत मसान्तभित्र आवश्यक मर्मत तथा पुनर्स्थापन गरी नियमित खानेपानी आपूर्ति गर्ने अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो । सरकारले नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा ‘ऐतिहासिक शासकीय संग्रहालय’ निर्माण शुरु गर्ने छ ।

आर्थिक र प्राविधिक अध्ययन र पूर्व तयारी नभएका प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिका करिब १ हजार ४ सय सडक आयोजना आवश्यक्ता र औचित्यका आधारमा खारेजी वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने छ । गरिबीको कारण र न्यूनीकरणका उपायसहित तीन महिनाभित्र विस्तृत योजना तयार गरी एकीकृत रुपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । बढ्दो वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा लगिने छ ।

आर्थिक पुनरूत्थानको लागि मौद्रिक नीतिमा रहेका राहत र सहुलियतका कार्यक्रमहरुलाई वित्तीय नीतिको माध्यमबाट थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश स्तरमा एक रएक वटा बृहत् उत्पादन, प्रशोधन, अनुसन्धान, तालीम एवं प्रसार कार्य नमूनाको रुपमा संचालन गर्ने जनाएको छ ।

कृषिलाई उद्योगसंग जोड्ने स–साना प्रशोधन केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने, कृषिमा आधारित उद्योग स्थापनाका लागि विभिन्न सुविधा तथा सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने प्रबन्ध सरकारले मिलाएको छ । कृषि बाली तथा पशु बीमाको दायरा विस्तार गरी बीमा प्रिमियम अनुदानमा ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतिशत पुर्‍याएको छ ।

बेरोजगार युवाको विस्तृत लगत अध्यावधिक गरी एकीकृत अभिलेख तयार गर्ने र १० करोड सम्म लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । कम्तिमा ५ सय बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउन विना धितो ऋण उपलब्ध गराउने गरी स्वरोजगार बनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

२ सय मेगावाट भन्दा माथिका जलाशय र अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाका लागि छुट सुविधा र सहुलियत दिई लगानी आकर्षित गर्ने सरकारको रणनीति छ ।

पूँजी बजारमा वित्तीय सुशासन कायम गरी सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण गरिने जनाइएको छ । निरन्तर घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधार गरी सञ्चालन गर्ने, खारेज गर्ने वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन गर्ने नीति सरकारको छ ।