अन्त्य गरेको महिना नपुग्दै संसद अधिवेशन, एमसीसी पारित गर्नकै लागि हो ?
२० भदौ २०७८ काठमाडौं । संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेको महिना दिन नबित्दै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अर्को अधिवेशन आब्हान गर्नु भएको छ ।
चलिरहेको अधिवेशन अन्त्य गरेको २३ दिन पछि भदौ २३ गते दिउँसो ४ बजे बस्ने गरी बैठक बोलाइएको हो।
अहिले लगत्तै किन अर्को अधिवेशन बोलाइयो भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ । के कारणले साउन ३२ गते संसद् अधिवेशन एक्कासी अन्त्य गरिएको थियो र के आवश्यकताले फेरि अहिले अधिवेशन बोलाइएको हो भन्ने प्रश्न राजनीतिक दलका नेताहरूले नै गर्न लागेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले अघिल्लो अधिवेशन अन्त्य गर्नुको कारण पार्टी विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउन मात्रै थियो भनेर प्रश्न गरेको छ । उसले आगामी दिनमा बस्ने संसद्को बैठकमा यो विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ ।
जनजीविकाका कुरा उठाउन र सरकारको सफलताका लागि पनि संसद् चलाउनु पर्छ भनेर अधिवेशन आह्वान गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ ।
संसद्मा विवादित एमसीसी सम्झौता थन्किएर बसेको छ । एमसीसी सम्झौता भएको ४ वर्ष पुग्ने दिन भदौ २९ भित्रै अनुमोदन गराउन अधिवेशन बोलाइएको अनुमान गरिएको छ ।
सरकारले पारित गराउनुपर्ने १५ अध्यादेश पनि छन्, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बजेट अध्यादेश नै पारित हुन बाँकी छ । बजेटसहितका अध्यादेशमा छलफल गराउने भनिए पनि सरकारको मुख्य चासो एमसीसीमै छ ।
२०७४ साल भदौ २९ मा देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला अर्थमन्त्रीका रूपमा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की नै अहिले कानुनमन्त्री हुनुहुन्छ ।
विद्युत् प्रसारण र सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी नेपाललाई प्राप्त करिब ५५ अर्ब रुपैयाँको यो अनुदान सम्झौता पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयनमा आइसक्नुपर्ने प्रावधान थियो, तर चार वर्षसम्म संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेको छैन ।
सरकारको नेतृत्व गर्दा एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर लागिपरेको एमालेले आगामी दिनमा यसबारे के गर्ने भन्ने तय गरिसकेको छैन । सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रले भने एमसीसी संशोधनसहित पारित गर्नुपर्ने अडान राखिरहेको छ ।
सत्तारुढ घटक एकीकृत समाजवादी पनि संशोधन गरेर मात्रै एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छ । बजेट अध्यादेश, एमसीसी सम्झौता, नागरिकता विधेयक, निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक, कारागारसम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन छन् ।
संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनमा यी विधेयक र सम्झौता निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया