विदेश

जापानले म्यानमारको सैनिक सरकारद्वारा नियुक्त कुटनीतिज्ञका लागि राहदानी जारी गर्न अस्वीकार

हिमालय टिभी
२०७८ भदौ ६ गते १३:२३
जापानले म्यानमारको सैनिक सरकारद्वारा नियुक्त कुटनीतिज्ञका लागि राहदानी जारी गर्न अस्वीकार

६ भदौ २०७८ टोकियो । जापानले म्यानमारको सैन्य सरकारद्वारा नियुक्त दुई कुटनीतिज्ञलाई राहदानी दिनका लागि गरिएको अनुरोधलाई अस्वीकार गरेको जापानी समाचार संस्था क्योदो न्युजले स्रोतलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा उल्लेख गरेको छ ।

म्यानमारको सेनाले जापानी अधिकारीलाई उनीहरूका लागि भिसा जारी गर्न अनुरोध गरेको छ जबकि टोकियोले मार्चमा सैनिक ‘कू’ पछि हटाइएको भनिएका म्यानमारका दुई कुटनितिज्ञलाई मान्यता दिइराखेको छ । उनीहरूलाई सैन्य सरकारले हटाएको घोषणा गरेपछि पनि उनीहरू जापानमा नै निर्वासित जीवन विताइरहेका छन् ।

स्रोतका अनुसार, “जापानले यो अनुरोधलाई लिएर ‘विचार गरिरहेको’ तर जारी गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न बाँकी नै रहेको भन्दै नयाँ कुटनितिज्ञको नियुक्तिलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको हो ।

अधिकारीले ‘तात्मादाव’ भनिने सेनालाई म्यानमारको वैधानिक प्रशासनिक निकायको रूपमा मान्यता नदिने पनि बताएका छन् । उनीहरूले दुई प्रतिस्थापित कुटनितिज्ञलाई टोकियोस्थित म्यानमारको राजदूतावासमा राख्न अनुमति दिने निर्णय फेब्रुअरी १ को सैन्य विद्रोहलाई मान्यता दिनु बराबर हुने जापानले बताएको छ । उक्त सैन्य ‘कू’मार्फत् नेतृ आङ सान सुचीको नेतृत्वको म्यानमारको निर्वाचित सरकारलाई पदच्युत गरेको ठहर जापान सरकारको रहेको क्योदो न्युजले सरकारी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै बताएको छ ।

म्यानमारको सेनाले यहाँको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित सरकारविरुद्ध विद्रोह गरेको एक महिनापछि दुई जना कूटनीतिज्ञलाई फिर्ता बोलाउने कदमपछि यी घटना भएका हुन् । जापानी अधिकारीको फिर्ता बोलाइएका दुइ कुटनितिज्ञलाई जापानमै राख्नुपर्ने अडान रहेको बताएका क्योदो न्युजले सरकारी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ ।

“हामीले दुवै कूटनीतिज्ञले म्यानमारका लागि जापानमा निरन्तरता दिन सकून भनेर प्रबन्ध गरेका छौँ ।”

यसैबीच, जापानको अध्यागमन सेवा हेर्ने निकायले म्यानमारका राष्ट्रिय फुटबल गोलकिपर प्योलयान आङलाई पनि शरणार्थी दर्जाको प्रमाणपत्र दिएको छ । उहाँले स्वदेश फर्किएमा उहाँलाई दुःख सामना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘असिस्टेन्स एसोसिएसन फर पोलिटेन्ट’ कैदीका अनुसार फेब्रअरी १ मा सैन्य कब्जा भएदेखि ९४५ भन्दा बढी मानिसको हत्या भएको छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *