यसरी भयो लुम्बिनी प्रदेशमा पोखरेलको वहिर्गमन, केसीको आगमन (भिडियो रिपोर्टसहित)

२७ साउन २०७८ रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिमा आज दिनभर निकै उतारचढावपूर्ण रह्यो । प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन एकै दिन सकियो । लामो रस्साकस्सीबिच अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने निश्चित भएपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पद छाड्नुभयो ।

पोखरेलको राजीनामासँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु भएको छ । विहिवार दिउँसो तीनबजेसम्म नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न भनिएको छ । संविधानको धारा १ सय ६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा त्यसभन्दा धेरै दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्ने प्रयोजनका लागि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आह्वान गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले निकालेको सूचनामा उल्लेख छ ।

हाल ८० सदस्यीय प्रदेशसभामा विपक्षी गठबन्धनमा ४१ सांसद छन् । गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । र त्यसै अनुसार गठबन्धनले काम गर्ने तयारि पनि गरिसकेको छ ।

केसीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने निश्चित भएपछि विपक्षी गठबन्धनबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति पनि भैसकेको छ। केसीले आगामी फागुन २ सम्म सरकार चलाएर त्यसपछि कांग्रेसलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको छ ।

पोखरेल २०७४ साल फागुन ३ गते पहिलोपटक र गत वैशाख १९ गते दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु भएको हो । दोस्रो पटक सपथ लिँदा अल्पमतमा रहेको भन्दै विपक्षी दलले बहुमत सिद्ध गर्न वा राजीनामा दिन निरन्तर दबाब दिइरहेका थिए ।

गत असार ३१ गते प्रदेश सभामा बहुमत नपुगेपछि मुख्यमन्त्रीले संसद अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु भएको थियो । साउन १९ गते विपक्षी चार दलको गठबन्धनका ३४ जना सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध तेस्रोपटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन् । सरकार बचाउने सबै प्रयास असफल भएपछि पोखरेल पद छाड्न बाध्य हुनुभयो ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले अर्को सरकार बन्न नदिन सांसद विमला खत्रीलाई बन्धक बनाएको आरोप पनि लाग्यो । तर सरकारले सबै आरोप प्रदेश प्रमुखतिर सोझ्याएको छ । अर्थात प्रदेश प्रमुखले गैरसंवैधानिक तरिकाले अधिवेशन बोलाइदिँदा यो स्थिति आएको उसको जिकिर छ ।

प्रदेश प्रमुखतिर प्रश्न उठाउने सरकारले जाँदाजाँदै विभिन्न नियुक्ति र कर्मचारीको सरुवा गरेको छ । आज विहान बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठकले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा। राजेन्द्र खनाललाई हटाएको छ ।

सरकारले कोरोना महामारीमा खटेका स्वास्थ्यकर्मी तथा अग्रपङ्तीमा रहेर काम गरेका कर्मचारीहरुलाई खोजिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यस्तै आइसोलेसन अस्पतालको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरी कार्यरत जनशक्तिको म्याद समेत थप गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ ।