Main News

स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा भद्रगोल, ६ लाख पेन्डिङमा, छपाईमा अनियमितता आशंका (भिडियो रिपोर्टसहित)

हिमालय टिभी
२०७८ साउन २० गते २०:४०
स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा भद्रगोल, ६ लाख पेन्डिङमा, छपाईमा अनियमितता आशंका (भिडियो रिपोर्टसहित)

२० साउन २०७८ काठमाडौं । सरकारले ६ वर्षअघि कागतको लाइसेन्सलाई हटाएर स्मार्ट लाइसेन्स ल्यायो । तर स्मार्ट लाइसेन्स वितरण शुरु भएको ६ वर्ष पुग्दासमेत आम नागरिकले सहजरुपमा लाइसेन्स पाएका छैनन् ।

एक वर्षअघि नै नवीकरण गर्न दिएका लाइसेन्ससमेत यातायात व्यवस्था विभागले दिन सकेको छैन् । वितरण गरिएको स्मार्ट लाइसेन्सको गुणस्तर पनि निकै कम छ । संसदीय समितिले लाइसेन्स वितरणमा देखिएको भद्रगोल छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

नक्कली लाइसेन्सको बिगबिगी बढेको भन्दै सरकारले २०७२ सालमा स्मार्ट लाइसेन्सको सुरुवात गर्‍यो । तर शुरु देखि नै विभागले स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न सकेन । कहिले स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने मेसिन बिग्रने त कहिले अरु समस्या आउने भयो ।

जसले गर्दा लाइसेन्स लिने व्यक्ति बढ्दै गए । तर स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने र वितरण गर्ने काम कछुवा गतिमा भयो । त्यसैले विभागमा यतिबेला ट्रायल पास गरेका र नविकरण गर्न निवेदन दिएका ६ लाख जना लाइसेन्सको प्रतिक्षामा छन् ।

नयाँ लाइसेन्स लिन यसअघि नै युवाको भीड लाग्ने गरेको थियो । तर कोरोना कहर शुरु भएसँगै यातायात कार्यालयले नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन लिन बन्द गरेको छ । कोरोना कहर कम भएर आवेदन खुलेपछि अहिले रोकिएका युवा एकै पटक लाइसेन्सका लागि यातायात कार्यालय पुग्ने छन् ।

त्यतिबेलाका चाप थेग्न कार्यालयले यसअघि नै ट्रायल पास गरेका र नविकरणका लागि आएका ६ लाख जनाको लाइसेन्स दिनु पर्ने थियो । तर त्यो लाइसेन्स कार्यालयले बाँड्न सकेको छैन ।

त्यसैले संसदको विकास तथा प्रबिधी समितिले यसमा चासो दिएको छ । समिति सदस्यहरुले स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र व्यवस्थापनमा समेत चुकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् ।

अहिले दिइएको स्मार्ट कार्डको तस्विर समेत चालककै हो की होइन भनेर ठम्याउन निकै नै कठिन छ । स्मार्ट लाइसेन्सको सुरुवात गर्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बन्ने भने पनि गुणस्तर निकै कमजोर छ । त्यसमाथि कार्डमा प्रयोग गरिएको चिप्सको डाटा रिड गर्ने प्रबिधीको अभाव छ ।

त्यसैले समितिले स्मार्ट लाइसेन्स छापइको टेन्डर प्रक्रिया शुरु भएदेखि अहिलेसम्म भएका सबै काममा छानविन गर्न भनेको छ ।

समितिले छानविन गर्न भनेपछि अब लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अझै ढिलो हुने खतरा छ । त्यसैले सरकारले लाइसेन्सको प्रतिक्षामा रहेका ६ लाख जनालाई तत्काल स्मार्ट लाइसेन्स दिन र त्यसपछिको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया सहज र व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.