यी हुन् सर्वोच्चको फैसलाका मुख्य पाँच विशेषता (भिडियो रिपोर्टसहित)

२८ असार २०७८ काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरराज खतिवडा र डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासले ससद विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएको छ । यति मात्रै होइन, संवैधानिक इजलासले विघटन र सरकार निर्माणसँग जोडेर उठेका केही संवैधानिक प्रश्नमा व्याख्या समेत गरेको छ ।

धारा ७६ (५) मा दलीय ह्वीप नलाग्ने
सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन गर्न सघाउँदा सांसद्लाई सम्बन्धित दलले अनुशासनको कारबाही गर्न नपाउने फैसला गरेको छ। नेकपा एमालेको नेपालखनाल समूहका २६ जनाले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेपछि यो उपधाराको प्रयोग गर्दा सांसद दल मातहत हुन्छन कि स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउँछन भन्ने प्रश्नमा निकै चर्को बहस भयो ।

नेकपा एमालेको सत्तारुढ पक्षले यसलाइ निर्दलीय बनाउन खोजियो भनेर चर्को विरोध गर्दै दलीय ह्वीप लाग्ने तर्क गर्यो भने विपक्षी गठबन्धनले सांसदहरुले स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउँछन भनेर दावी गरे । तर सर्वोच्चले विपक्षीको तर्क अनुसार नै ७६ को ५ अनुसार सरकार गठनमा दलीय अनुशासन नलाग्ने फैसला गर्यो । यसमा दलीय ह्वीप नलाग्ने र अनुशासनको कारबाही निष्प्रभावी हुने अदालतको फैसला छ ।

अदालतले भनेको छ– धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठनको विषयमा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यको पक्षमा मत जाहेर गर्ने, मतदान गर्ने, कुरामा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु स्वतन्त्र रहने उपधाराको बनौटबाट नै प्रस्ट देखिन्छ । अदालतले उपधारा ५ अनुसार सरकार बनाउन पाउनु जनताका प्रतिनिधिहरुको अधिकार भएको र प्रतिनिधिसभा सदस्य कुनै दल विशेषको आज्ञापालक नभएको पनि भनेको छ । सर्वोच्चको फैसलासँगै संविधानको धारा ७६ को ५ थप प्रष्ट भएको छ ।

संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको तजबिज होइन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर चुनावमा जानु आफ्नो अधिकार भएको दावी गर्दै आउनुभएको छ । पहिलो पटक पुष ५ गते मात्रै होईन, जेठ ८ संसद विघटन गरेपछि पनि त्यही तर्क दोहोर्याउनुभयो । र, अहिले पनि उहाँको मत फेरिएको छैन । तर संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्रीको तजबिजमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने छुट नेपालको संविधानले नदिएको पनि प्रष्ट पारेको छ ।

इजलासले कुनै राजनीतिक परिणाम दिन सक्छ वा सक्दैन भन्ने आधारमा प्रधानमन्त्रीको तजबिजमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न पाउने छुट नेपालको संविधानको कुनै पनि धारा वा उपधाराले नदिएको प्रस्ट पारेको हो । जनताबाट पाएको आदेश र अख्तियारीको पालना नगरी पाँच वर्ष नपुग्दै बीचमै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी पुनः जनतामा जाने कुरा संविधानमा अन्तर्निहित भावना र निर्वाचनको माध्यमबाट प्रकट भएको जनादेश अनुकूल नहुने अदालतको ठहर छ ।

जनताको ताजा अभिमतका लागि निर्वाचनमा जाने कुरा लोकतान्त्रिक विधि भए पनि त्यसको प्रयोग वा अनुसरण गर्ने कुराका पनि विधि र पद्धति रहेको अदालतले प्रस्ट पारेको छ । धारा ७६ को ५ बमोजिम वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसकेमा बाहेक अन्य कुनै आधार वा कारणबाट प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने अदालतको ठहर छ । यस सन्दर्भमा राजनीतिक औचित्यसँग जोडिएका अन्य तर्क, आधार वा कारणको वर्तमान संविधानमा रहेका प्रावधानका दृष्टिले कुनै औचित्य र सान्दर्भिकता नदेखिने पनि अदालतले प्रष्ट परेको छ ।

राष्ट्रपतिको निर्णय असंवैधानिक, न्यायिक पुनरावलोकन हुनसक्छ
राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्ने व्यक्तिले विश्वासको मत पाउने आधार छ छैन भनेर छुट्याउने आफ्नो अधिकार भएको र यस सन्दर्भमा आफूले गरेका काम कारवाहीमा अदालतमा प्रश्न उठ्न नसक्ने दावी गर्दै आउनुभएको थियो । तर अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काम राष्ट्रपतिकै भए पनि गैरसंवैधानिक कदमलाई सच्याउने अधिकार आफुमा भएको स्पष्ट पारेको छ।

यो व्याख्या मार्फत अदालतले प्रधानमन्त्री पनि अदालतले नियुक्त गर्न खोज्यो भन्नेलाई जवाफ दिन खोजेको छ । नियुक्ती प्रक्रियामा संविधानको प्रयोग, पालना वा ब्याख्या सम्बन्धी प्रश्न खडा हुन आएमा संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी रहेको कारणबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ती सम्बन्धी विवाद उपर सुनुवाई गरी न्यायिक उपचार प्रदान गर्नु पर्ने अदालतको निश्कर्ष छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार बनाउनुपर्ने सन्दर्भमा राष्टपतिबाट गलत कदम चालिएको ठहर छ ।

किनकी विधि प्रक्रिया मिचेर ओलीले दावी गरेको ठाउँमा त्यसलाई राष्टपतिले अस्वीकार गरेर देउवालाई नियुक्ति गर्नुपथ्र्यो र यो उहाँको छनौटको विषय नभएर संवैधानिक बाध्यता थियो भनेर पनि अदालतले सम्झाएको छ । राष्ट्रपतिले ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेबारे गरेका काम–कारबाही, निर्णय, घोषणा, सूचना, पत्राचार संविधानको प्रावधान, अन्तर्निहित भावना र मर्म प्रतिकूल देखिएको’ सर्वोच्चको ठहर छ। यसरी अदालतले विश्वासको मत पाउने आधार राष्टपति होईन, संसद हो भनेर यसको व्याख्या गरेको छ । अदालतले फैसला र आदेश सबैले मान्नुपर्छ भनेर पनि सचेत गराएको छ ।

धारा ७६ को उपधारा ५ मा जम्प गर्न मिल्दैन, ओलीको दाबी गलत
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपथ्र्यो तर त्यसो गर्नुभएन, बरु मैले विश्वासको मत पाउने अवस्था भएन, उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्छु भनेर सिफारिस गर्नुभयो । र, राष्ट्रपतिले पनि त्यसै अनुसार आह्वान गर्नुभयो । र ओली आफैले पनि प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्नुभयो । तर यसलाई अदालतले गलत भनेको छ । प्रक्रिया मिचेर ओलीले दावी गरेको र त्यो अयोग्य भएको अदालतको ठहर छ । अदालतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनै पथ्र्यो या राजिनामा गर्नुपथ्र्यो ।

सभामुखले प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन सक्ने
सर्वोच्च अदालतले प्रक्रियागत रुपमा प्रतिनिधिसभाको बैठक नबोलाइएमा सभामुखले नै बैठक बोलाउन सक्ने फैसला गरेको छ ।

संसद अधिवेशन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर यो प्रक्रिया अनुसार यदि बैठक नबोलाइएमा सभामुखले नै बैठक बोलाउन सक्ने सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको हो ।

‘‘विशेष परिस्थितिमा यदि प्रक्रियासंगत रूपमा प्रतिनधिसभाको अधिवेशन वा बैठक बोलाइएन भने सभामुखको अग्रसरतामा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले बैठक गरी संविधानले प्रदान गरेको अख्तियारी प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ’ फैसलामा भनिएको छ ।प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउनु, अधिवेशन आह्वान गर्नुजस्ता विषय प्रक्रियागत मात्र भएको उल्लेख गर्दै प्रक्रियागत कुरामा अल्झिएर सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिको उत्तरदायित्वपूर्ण संलग्नता रहने संसद प्रभावित हुन नहुने फैसलामा उल्लेख छ ।