सर्वोच्चको फैसला ‘बहुदलीय संसदीय प्रणालीको मर्मविपपरीत : एमाले महासचिव पोखरेल (भिडियो रिपोर्टसहित)

२८ असार २०७८ काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ‘बहुदलिय संसदीय प्रणालीको मर्मविपरीत’ भएको टिप्पणी गरेको छ ।

नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोख्रेलले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पार्टीले ‘बहुदलीय संसदीय प्रणालीको मर्मविपरीत’ र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको खिलापको रुपमा बुझेको बताउनुभएको हो । सर्वोच्चको आदेश बारे संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै महासचिव पोख्रेलले फैसलाप्रति आफुहरुको स्पष्ट विमति रहेको बताउनुभएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशले दलहरुको सुप्रिमेसीलाई इग्नोर गरेकाले बहुदलीय संसदीय प्रणालीको मर्मविपरीत लोकतन्त्रमा आघात पुराउने काम गरेको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “ यो बहुदलीय संसदीय प्रणालीको मर्मविपरीत भएको फैसला भन्ने मलाई लाग्छ । सरकार गठन गर्ने कुरा संसदभित्रको बिजनेस हो । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुको बिजनेस हो । सम्मानित राष्ट्रपति संस्थाले त्यसलाई औपचारिकता दिने हो । यो दुवै कुराहरुको खिलापमा छ आजको फैसला । यो शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको खिलापमा छ र न्यायपालिकाकाले सबै थोक गर्ने कुराको प्रारम्भ देखिएको छ ।

बहुदलीय संसदीय प्रणालीमा दलहरुको सुप्रिमेसीलाई इग्नोर गरिएको छ । दलको व्हीप नलाग्ने भन्ने जस्ता कुराहरु पनि फैसलामा आएका छन् । यो बहुदलीय संसदीय प्रणालीको मर्मविपरीत छ । यसले लोकतन्त्रमा आघात पुराउने काम गरेको छ । यो फैसला शक्ति पृथकीरण नियन्त्रण र सन्तुलनसँग मेल नखाने कुरा छ । त्यसकारणले हामी यो सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति सहमति जनाउन सक्क्तैनौ । यद्यपि हामीहरु लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने शक्ति भएका कारणले यो फैसलाप्रति हाम्रो स्पष्ट विमति छ । किन विमति छ भन्ने कुरा जनतालाई बताउने काम हामी गर्छौ । ”

महासचिव पोखरेलले फैसलासँगै मुलुकको राजनीतिमा नयाँ ढंगले अस्थिरताको सिलसिला पनि शुरु भएको र त्यो आगामी दिनमा देखिँदै जाने उद्घोष गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “यो फैसलाले यो मुलुकको राजनीतिमा नयाँ ढंगले अस्थिरताको सिलसिला शुरु हुन्छ अब । यो अस्थिरताको सिलसिला कहाँ हुन्छ कसरी कसरी जान्छ ? अस्थिरताका लागि कुन कुन पात्रहरु प्रयोग हुँदै जान्छन् ? कुन कुन प्रवृत्तिहरु देखा पर्दै जान्छन् ? प्रयोग हुँदै जान्छन् । कसकसले प्रयोग गर्छन् भन्ने कुरा त हामी आउने दिनमा देख्छौ । त्यसकारणले बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्मविपरीत गरिएको फैसलाप्रति सहमति जनाउन सकिन्न । यो सर्वथा गलत छ । लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्ने हिसावले आएको फैसला हो । ”

उहाँले विवाद समाधान कार्यदलले तयार पारेको प्रस्तावको औचित्य समाप्त भएको टिप्पणी गर्नुभयो । आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने तथा सोही हस्ताक्षर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको रुपमा प्रस्तुत गर्नेहरुको भूमिकामाथि पार्टीभित्र समीक्षा हुने बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतले त्यही हस्ताक्षरलाई आधार बनाई बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि प्रहार गरेको जिकिर उहाँले गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “ म दुखका साथ भन्न चाहन्छु त्यही हस्ताक्षर नै अहिलेको सर्वोच्च अदालतको यो फैसलालाई बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि प्रहार गर्ने महत्वपुर्ण अस्त्र, आधार बन्यो । ”

सहमतिका लागि गरिएको ढिलाइले कयौ प्रश्न उब्जिएको र सहमतिपछि पनि नकारात्मक प्रतिक्रियाहरु आएकाले त्यसबारे स्थायी समिति बैठकमा छलफल गरिने बताउनुभयो । सहमति छिट्टै भएको भए सर्वोच्च अदालतको फैसला अर्को ढंगले आउन सक्ने भन्दै उहाँले सहमतिलाई हिजोको सन्दर्भमा सकारात्मक रुपमा लिन सके पनि त्यसले पार्टीभित्र बृहत समझदारी बन्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले अदालतका सबै फैसला सही हुन्छन् भन्ने नभएको उल्लेख गर्दै संविधानको धारा अनुसार अघि बढ्ने कि फैसला अनुसार भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “ठूलो प्रश्न के हो भने, संविधानका किटानी व्यवस्था र संविधानका धाराहरुमा टेकेर अगाडि बढ्ने कि अदालतका भनिएका फैसलाबाट (अदालतका फैसलाहरु सधैभरी सही हुन्छन् भन्ने त हुँदैन ) निर्देशित हुने भन्ने गम्भीर प्रश्न छ । अदालतको फैसला कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने हामी हेर्छौ । बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि यो फैसलाले जसरी प्रहार गरिएको छ त्यस विषयमा हामी नेपाली जनताबीच हाम्रा कुरा राख्छौ । ”