संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस सकियो, एमिकस क्युरीको राय बाझियो, अर्को पेशी असार २८ गते (भिडियो रिपोर्टसहित)

२१ असार २०७८ काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सकिएको छ । मुद्दाको अर्को पेसी असार २८ गतेका लागि तोकिएको छ ।

रिट निवेदक र विपक्षीको बहस र एमिकस क्युरीको राय सुनिसकेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर असार २८ गतेका लागि पेशी तोक्नुभएको हो । संभवत सोही दिन फैसला आउन सक्नेछ ।

आज रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गरेपछि एमिकस क्युरीका रुपमा चयन भएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरु राघवलाल वैद्य, उषा मल्ल पाठक, कोमल प्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीले राय दिनुभएको छ ।

एमीकस क्यूरीको राय आज बाझिएको छ । दुई जनाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु र संसद विघटन सदर गर्नु गलत भएको राय दिएका छन् । दुई जनाले संसद विघटन संविधानसम्मत भएको बताएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले संसदबाट विश्वास गुमाइसकेका व्यक्तिलाई अर्को उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरेर राष्ट्रपतिले गल्ती गरेको बताउनुभयो । उहाँले संविधानको धारा ७६ (२) को प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले संसदमा विश्वासको मत नपाएपछि पदबाट हटेको र ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नै नमिल्ने दाबी गर्नुभयो ।

पूर्वन्यायाधीश समेत रहेका वैद्यले विश्वासको मत गुमाएका प्रधानमन्त्रीको निकास के हो ? राष्ट्रपतिले बुझ्नुपर्ने बताउनु भयो । एकजना पदमुक्त भएपछि अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने राय दिँदै उहाँले नयाँ अवतारमा लगेर पहिलेकैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रकाश घिमिरेले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वास गुमाएको व्यक्ति एक मिनेट पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले जनताले पत्याएका छैनन् भने मन्त्री पनि हुन पाइँदैन भनेपछि प्रधानमन्त्री कसरी हुन मिल्छ भनेर प्रश्न पनि गर्नुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकले भने संसद विघटन संविधान अनुसार नै भएको बताउनुभयो । उहाँले धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन आह्वान हुँदा प्रधानमन्त्रीका लागि पेस भएका दुबै दाबी अस्वीकार गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय संविधानसम्मत भएको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले संसद विघटन खारेजीको माग गर्दै दायर भएका रिट खारेज गरिनुपर्ने र निर्वाचनमा जान निर्देशनात्मक आदेश दिनुपर्ने बताउनुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशबहादुर केसीले राष्ट्रपति संविधानको रक्षक भएकाले निर्णय गर्दा संविधान कार्यान्वयनको आधार हेर्नु पर्ने बताउनुभयो ।

संविधानले नै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भनेकाले राष्ट्रपतिमा प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने अधिकार कायम रहेको पुष्टि हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सांसदहरु दलको अनुशासनमा बस्नुपर्ने तर्क पनि गर्नुभयो ।

यसअघि आज निवेदकका तर्फबाट कानून व्यवसायीहरु रमणकुमार श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल, बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा र कृष्णप्रसाद भण्डारीले जवाफी बहस गर्नुभएको थियो ।

१ सय ४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै संसद विघटन बदर गर्न र बहुमत सांसदको समर्थन रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा सपथका लागि परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।

उक्त रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा। आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।