संवैधानिक इजलासमा सभामुखका कानून व्यवसायी र प्रधानन्यायाधीशबीच यस्तो रोचक सवाल जवाफ

२० असार २०७८ काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानून व्यवसायीबीच रोचक सवाल जवाफ भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आजको बहस शुरु गरेका सभामुखतर्फका अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न मिल्छ र भनी प्रश्न गर्नुभयो । जवाफमा पोखरेलले शेरबहादुर देउवाका पक्षमा १ सय ४९ जनाले हस्ताक्षर गरेकाले विश्वासको मत पाउने आधार पुग्ने भएकाले अदालतले यसलाई हेर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले पोखरेललाई १ सय ४६ को उपस्थिति देखियो यसलाई आधार मान्नुपर्छ भन्नुभएको हो ? भन्ने थप प्रश्न गर्नुभयो । जवाफमा पोखरेलले धारा ७६ (५) अनुसार विश्वासको मत पाउन १ सय ४६ जनाको समर्थन पर्याप्त हुने जिकिर गर्नुभयो ।

राष्ट्रपतिबाट दाबी अस्वीकार भएकाले यो प्रश्न अदालतमा आएको प्रष्टिकरण पनि उहाँले दिनुभयो । पोखरेलले ७६ (५) मा ह्वीप नलाग्ने दाबी गर्नुभयो ।

पोखरेलपछि बहसमा गरेका अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले संसद विघटन गर्दा सभामुखसँग परामर्श नगरिएको तर्क गर्नुभयो । ओलीले संसदमा विश्वासको मत पाउन नसकेकाले विश्वासको मत नपाएर अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटन अवैधानिक र असंवैधानिक रहेको सुवेदीले तर्क गर्नुभयो ।

त्यसपछि इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र केशरी न्यौपानेले ओलीले मार्गप्रशस्त गर्छु भन्दै झन् सरकार गठनको मार्ग अवरुद्ध पारेको बताउनुभयो । देउवाको बाटो अवरुद्ध गर्न मात्र ओलीले धारा ७६ (५) अनुसार पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको न्यौपानेको जिकिर छ ।

इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता लवकुमार मैनालीले प्रधानमन्त्रीको शनकका भरमा संसद विघटन हुन नदिन संविधानमा धारा ७६ (५) को व्यवस्था राखिएको बताउनुभयो । उहाँले संसद विघटन रोक्नकै लागि धारा ७६ (५) मा सांसदहरुको पहलमा सरकार निर्माणको व्यवस्था राखिएको दावी गर्नुभयो ।