संवैधानिक इजलासमा देखियो यस्तो रोचक सवाल-जवाफ (भिडियो रिपोर्टसहित)
१७ असार २०७८ काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्धामा संवैधानिक इजलासमा आज पनि सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् ।
इजलासमा आज प्रधानन्यायाधीश र सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीबीच सवाल( जवाफ भएको छ । अघिल्लो दिन भन्दा आज इजलासले धेरै प्रश्न गरेको छ । इजलासमा आजको सवाल जवाफ कस्तो थियो ? हेरौं –
संवैधानिक इजलासमा सवाल–जवाफ
प्रधानन्यायाधीशको सवालः
विश्वासको मत नपाउँदा पनि ओलीले किन अरुलाई दिन सक्नु भएन ?
अधिवक्ता कोइरालाः जो निर्वाचित हो उसैले त्याग गर्नुपर्छ भन्ने जवाफ मसँग छैन ।
प्रधानन्यायाधीशः संसदमा स्वतन्त्र सांसदसमेत छन् नि ?
अधिवक्ता कोइरालाः सांसदलाई दलीय ह्वीप लाग्छ, स्वतन्त्र हुन सक्दैनन् ।
प्रधानन्यायाधीशः अदालतले पहिल्यै विघटन बदरको आदेश दिएपछि प्रधानमन्त्री किन त्यही बाटोमा गएको ?
वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलः प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिलाई अदालतले आदेश जारी गर्न मिल्दैन ।
प्रधानन्यायाधीशः अदालतले परमादेश जारी गर्यो र राष्ट्रपतिले मान्दिन भनेमा के हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलः अदालतले त्यसरी परमादेश जारी गर्ने मैले अनुमान गरेको छैन ।
प्रधानन्यायाधीशः संविधानका सबै धारा र उपधारा स्वतन्त्र छन्, ७६ (५) लाई अरु धारासँग जोडेर व्याख्या गर्न मिल्छ ?
अधिवक्ता दुलालः नेकपा एमालेका सांसदले आफ्नो कमाण्डर ओलीलाई छाडेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्दैनन् ।
प्रधानन्यायाधीशः संसद् विघटन हुन थालेपछि सांसदलाई त्यो जोगाउने अधिकार हुन्छ होला नि ?
प्रधानन्यायाधीशः संसद नभएका बेला पार्टी फुट्न सक्छ कि सक्दैन ?
अधिवक्ता दुलालः पार्टी फुटन सक्छ तर नफुटेको अवस्थामा अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्न मिल्दैन ।
इजलासमा बिहीबार प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुले सरकार पक्षका कानूनव्यवसायीलाई प्रश्नको वर्षा नै गरे । अनि रोचक सवाल जवाफ भयो । इजलास अघिल्ला दिन भन्दा विहिबार बढी सक्रिय देखियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले सरकार पक्षबाट बहसमा उत्रिएका पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, अधिवक्ता परशुराम कोइराला लगायतलाई विभिन्न प्रश्न राख्दै त्यसबारे स्पष्ट पार्न भन्नुभयो ।
अधिवक्ता कोइरालाले बहस गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘विश्वासको मत पाउने सम्भावना थिएन भने संविधान जिउँदो राख्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अरुलाई पनि दिन सक्नु हुन्थ्यो नि, हैन ?’ भनेर सोध्नुभयो । प्रधानन्यायाधीश यतिमै रोकिनु भएन, अदालतले यसअघि संसद विघटन ठीक भएन भनी आदेश दिइसकेपछि प्रधानमन्त्री किन त्यही बाटोतिर गएको भनेर पनि उहाँले प्रश्न राख्नुभयो । अधिवक्ता कोइरालाले यसको सोझो उत्तर दिन सक्नुभएन । जो निर्वाचित हो उसैले त्याग गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा आफूसँग जवाफ नभएको उहाँको प्रतिक्रिया थियो ।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश जबराले पूर्वमहान्याधिवक्ता अग्नि खरेललाई पनि झण्डै एक दर्जन प्रश्न गर्नुभयो । संविधानको धारा ७६–२ र ७६–५ मा के फरक छ भनेर सोध्दा खरेलले दलको समर्थनबिना दाबी गर्न सकिँदैन भनेर पन्छने कोशिस गर्नुभयो । संसदमा स्वतन्त्र सांसद समेत रहेको तर्फ जबराले संकेत गर्नुभयो । तर खरेलले धारा ७६ को उपधारामा पनि दलको समर्थन अनिवार्य रहेको तथा सांसदलाई दलीय ह्वीप लाग्ने, निर्दलीय हुन नसक्ने तर्क गर्नुभयो ।
तर खरेलको प्रतिवाद गर्दै प्रधानन्यायाधीशले सविधानका सबै धारा र उपधारा स्वतन्त्र रहेको भन्दै उपधारा ५ स्वतन्त्र हो भन्ने अनि अरु धारासँग जोडेर पृथक व्याख्या गर्न मिल्छ ? भन्दै अर्को प्रश्न गर्नुभयो ।
जे तर्क गरे पनि विपक्षी नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सांसद मात्रै भएर नपुग्ने खरेलले दोहोर्यागउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिलाई अदालतले आदेश जारी गर्न नमिल्ने दाबी पनि गर्नुभयो ।
लगत्तै प्रधानन्यायाधीशले ‘अदालतले परमादेश जारी गर्योक र राष्ट्रपतिले मान्दिन भनेमा के हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?’ भनी प्रश्न गर्नुभयो । तर खरेलले राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक रहेको भन्दै अदालतले त्यसरी परमादेश जारी गर्ने आफूले अनुमान नगरेको जबाफ दिनुभयो ।
इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले पनि बहुदलीय शासन प्रणाली भनेको दलको शासन भएको भन्दै दलबाहिर गएर प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले नेकपा एमालेका सांसदले आफ्नो कमाण्डार ओलीलाई छाडेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनै नसक्ने तर्क गर्नुभयो । राणाले महतोलाई पनि संसद् विघटन हुन थालेपछि सांसदलाई त्यो जोगाउने अधिकार हुन्छ होला नि भन्नुभयो । तर महतोले सदस्य भएपछि दलको निर्णय मान्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।
बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले वरिष्ठ अधिवक्ता टंक दुलाललाई संसद् नभएका बेला पार्टी फुट्न सक्छ कि सक्दैन भनि प्रश्न गर्नुभयो । जवाफमा दुलालले केन्द्रीय समितिका आधारमा पार्टी फुटन सक्ने तर नफुटेको अवस्थामा अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो ।
संसद विघटन बदर गरी कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सपथका लागि परमादेश जारी गर्न मागसहित १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिटमा तीन दिनदेखि सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन् ।
बिहीबार प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवासायीले तीन घण्टा बहस गरे। अब उनीहरुले बहसका लागि एक घण्टा ३० मिनेट समय पाउनेछन् । त्यसपछि सभामुखका कानुन व्यवसायीले एक घण्टा बहस गर्नेछन् ।
सर्वोच्च र नेपाल बारबाट झिकाइएका एमिकस क्युरीले राय दिएपछि रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस हुनेछ। यसका लागि उनीहरूलाई ३ घण्टाको समय छुट्याइएको छ ।
प्रतिक्रिया