इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नः धारा ७६ को उपधारा ५ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न कि नगर्न गरिएको व्यवस्था हो ?

१५ असार २०७८ काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को व्यवस्था राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न कि नगर्न गरिएको व्यवस्था हो भनेर प्रश्न उठाउनुभएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयका पक्षमा नायब महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयले बहस गरिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधानको यो व्यवस्था प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि भएको र दाबी परिसकेपछि नियुक्त नगरेकाले प्रश्न उठेको बताउनुभएको हो ।

रिट निवेदका कानून व्यवसायीले पनि राष्ट्रपतिले संविधानमा व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कर्तव्य पूरा नगरेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा पाण्डेयले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नेको आधार राष्ट्रपतिले नदेखेकाले नियुक्त नगरेको र त्यो अधिकार राष्ट्रपतिमा रहेको तर्क गर्नुभयो ।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले आधार प्रस्तुत भएन भने फेरि मौका दिनुपर्थ्यो दुवैको दाबी पुगेन भने फेरि विकल्प खोज्नुपर्थ्यो भन्नुभयो । प्रधानन्यायाधीश जबराले नायब महान्यायाधिवक्तालाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ लाई मिलाएर पढ्न सुझाव पनि दिनुभयो ।

धारा ७६ को ७ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रधानन्यायाधीले विश्वासको मत नलिएर प्रधानमन्त्रीले प्रक्रिया छलेको प्रश्न पनि उठाउनुभयो । तर नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले पहिले नै परीक्षण भएकाले फेरि जानु नपर्ने तर्क गर्नुभयो ।

पाण्डेयलाई न्यायाधीश मिरा खड्काले राष्ट्रपतिले गर्ने निर्णय संविधान अनुसार छ कि छैन भन्ने न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने अधिकार त अदालतको हैन र ? भनि प्रश्न गर्नुभयो । तर पाण्डेयले यो राष्ट्रपतिको अधिकारको विषय भन्दै अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने जवाफ दिनुभयो ।