संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा सरकारी पक्षको बहस जारी

१५ असार २०७८ काठमाडौं । प्रतिनिधिसमा विघटनविरुद्धको रिटमा आज पनि विपक्षी अर्थात् सरकारकी पक्षको बहस भइरहेको छ ।

सरकारी पक्षबाट ११ जनाले बहस गर्ने तय भएको थियो । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले हिजै बहस गरिसक्नुभएको छ । अब १० जनाले बहस गर्न बाँकी छ ।

नायब महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयले आजको शुरुवाती बहस गरिरहनुभएको छ। उहाँलाई बहसका लागि दुई घण्टाको समय दिइएको छ । उहाँले राष्ट्रपतिले दुवैको दावी अस्वीकार गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्थाको विश्लेषण गरिरहनुभएको छ ।

पाण्डेयलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले विश्वासको मत लिने वा नलिने भन्ने जानकारी कहाँ गराउने हो भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो । जवाफमा पाण्डेयले विश्वासको मत नपाउने निश्चित भइसकेपछि संसदमै जानुपर्छ भन्ने नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।

आजै अर्का नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले राजनीतिक प्रश्न र न्याय निरुपणयोग्य मापदण्डको विषयमा २० मिनेट बहस गर्नुहुनेछ । नायब महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरले पनि २० मिनेट बहस गर्नुहुनेछ । उहाँले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार गठनमा राजनीतिक दलको भूमिका र भएको अभ्यासबारे बहस गर्नुहुनेछ ।

आइतबार रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएको थियो । निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिइएको थियो ।

उक्त समयमा रिट निवेदकका तर्फबाट ३६ कानून व्यवसायीले बहस गर्नुभएको थियो । सरकारी पक्षको बहसपछि सभामुखका कानून व्यवसायीले एक घण्टाको सयम पाउनेछन् । त्यसपछि निवेदक पक्षले जवाफ दिनेछन् । जवाफ सकिएपछि अदालतको सहयोगी ९एमीकस क्युरी० को बहस हुनेछ ।

गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ ।