पूर्वमन्त्री कार्कीलाई राजदूत नियुक्त नगर्न सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश

१३ असार २०७८ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बहराइनका लागि सिफारिश भएका युवराज कार्कीलाई राजदूत नियुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

कार्कीको योग्यता नपुगेको भन्दै अदालतले निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता दीपकप्रकाश मिश्रले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले कार्कीबारेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ ।

सरकारले वैशाख २५ गते कार्कीलाई राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइ नभइ नियुक्तिको तयारी भएका बेला अदालतले रोक लगाएको हो ।

कार्की पूर्वमन्त्री भएकाले मन्त्री भइसकेको व्यक्तिको हकमा स्नातक उपाधी हासिल गरेको हुनु नपर्ने भन्ने निर्देशिकालाई अदालतले अश्वीकार गरेको छ ।

नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका कार्की पूर्वसामान्य प्रशासन मन्त्री हुनुहुन्छ । कार्की यसअघि २०७२ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला कोरियाको लागि राजदूत सिफारिस भए पनि कांग्रेस माओवादी गठबन्धन सरकार बनेपछि नियुक्ति भएको थिएन ।

अधिवक्ता मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएर राजदुत नियुक्ति गर्दा, परराष्ट्र सेवाका राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका बहालवाला अधिकृतहरूमध्येबाट कूल राजदूत पदको ५० प्रतिशत नघट्ने गरी गर्नुपर्ने तथा राजदूतमा सिफारिस हुने व्यक्तिको योग्यता, दक्षता, अनुभव जस्ता विषयलाई कानूनमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।