हिरासतमा रहेकी घरबेटी छुटाउन मन्त्री गएकोमा कांग्रेसले उठायो गम्भीर प्रश्न

११ असार २०७८ काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जातीय विभेदको आरोपमा हिरासतमा रहेकी घरबेटीलाई छुटाउन सरकारकै मन्त्री सहभागि हुनुले राज्यकै भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको बताएको छ ।

शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले जातीय विभेदको आरोपमा हिरासतमा रहेकी काठमाडौंको बबरमहलकी सरस्वती प्रधानलाई छुटाउन प्रहरी कार्यालयमै पुगेकोमा आलोचना भैरहेका बेला कांग्रेस पनि बोलेको हो ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति निकालेर रुपा सुनार र सरस्वती प्रधानबीचको जातीय विभेद प्रकरणमा सरकारकै मन्त्रीको भूमिकाले एक पक्षधरताको प्रष्ट सन्देश दिन खोज्नु कानूनी र नैतिक कोणबाट प्रश्न उब्जिएको बताउनुभएको छ ।

कुनै घटना उजागर भएपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा नागरिक तहबाट धारणा आइरहँदा त्यसलाई तार्किक निष्कर्ष र न्यायको पक्षमा मोड्न र द्वन्द्व बढ्न नदिन राज्य पक्षले सतर्कता र गम्भीरता देखाउनुपर्नेमा त्यस्तो नपाइएको कांग्रेसले जनाएको छ ।

कुनै पनि घटनाको न्यायोचित समाधानको विधिमा समाजलाई आश्वस्त तुल्याउने भूमिकाबाट राज्यलाई विमुख गराउन खोजेको हो गम्भीर आशंका गरेको छ । राज्यको भूमिका जिम्मेवार बनाउन सकिन्न भने हिजो गाइएका समानताका गीतहरु र आज संविधानमा लेखिएका न्यायका अक्षरहरुको मूल्य के बाँकी रहन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर उसले प्रश्न गरेको छ ।

समाजमा विभेदका कारण अपमान, अवहेलना र हत्याका घटना भइरहेको भन्दै शर्माले विभेदमुक्त समाजका लागि राज्यको सार्थक समन्वय र अभिभावकीय भूमिका देशले खोजिरहेको कांग्रेसले जनाएको छ । बबरमहलकी सरस्वती प्रधानले आफूमाथि जातीय विभेद गरेको आरोप लगाउँदै रुपा सुनारले उनीमाथि मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो ।

प्रधानलाई अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि अदालत परिसरबाटै शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले ‘लिफ्ट’ दिएपछि त्यसको आलोचना भैरहेको छ । त्यसका विरुद्ध प्रदर्शन पनि भैरहेको छ ।