गिट्टी, ढुंगा, बालुवा निकासी गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

४ असार २०७८ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै परेका सात वटा रिटमाथि आज सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

रिट निवेदकले सरकारी निर्णय खारेजीका लागि उत्प्रेषणको आदेश समेत जारी गर्न माग गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहितको संवैधानिक इजलास त्यस्तो आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो भनेर सरकारसँग जवाफ पनि मागेको छ । अदालतले सात दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर १ सय ९९ मा गिट्टी बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने उल्लेख छ । रिट निवेदकले उक्त बुँदा खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरु शैलेन्द्र प्रसाद अम्बेडकर, रामबहादुर शाही, डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा, दिनेश त्रिपाठी, हरिराम लवजु, विक्रम नगरकोटी लगायतले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।