संसद विघटन आफ्नो अधिकार भएको प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो छ तर्क (भिडियो रिपोर्टसहित)
३ असार २०७८ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रतिरक्षा गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १८ बुँदे जवाफ पेश गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विघटनलाई सदर गर्न माग गर्दै लिखित जवाफ बुझाउनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने जिकिर गर्दै त्यसो भए देशमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था ब्यूँतिने तर्क गर्नुभएको छ ।
०५२ सालमा संसद पुनःस्थापना हुँदा देशमा अस्थिरता भएर १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व चलेको भन्दै अहिले संसद पुनःस्थापना भएमा पनि अराजकता र अस्थिरता मच्चिने दावी गर्नुभएको छ । संसद विघटन गर्ने आफ्नो कदमलाई सही सावित गर्ने प्रयासमा प्रधानमन्त्रीले विभिन्न तर्क अघि सार्नुभएको छ ।
१ संसद पुनर्स्थापना भएर देउवा प्रधानमन्त्री बने पञ्चायत ब्यूँतिन्छ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि तानाशाह बन्न खोजेको र प्रतिगामी कदम चालेको दलहरुले आरोप लगाइरहेका छन । संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले त्यही गर्न खोजेको उनीहरुको आरोप छ ।
तर अदालतमा जवाफ पेश गर्दा प्रधानमन्त्रीले उल्टै नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरुले निर्दलीय अभ्यास गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयासलाई प्रधानमन्त्रीले निर्दलीय अभ्यास भन्नुभएको छ । माग दावी अनुसार संसद र सरकार चलाउने हो भने पञ्चायती व्यवस्था जस्तो निर्दलीयता ब्यूँतिने प्रधानमन्त्रीको दावी छ ।
२. दलीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने छुट सांसदलाई छैन
शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेकै २३ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन ।र, प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतमा जवाफ पेश गर्दा त्यसो गर्न संविधान र दल सम्बन्धी ऐनले छुट नदिएको र हैसियत स्वतन्त्र नहुने उल्लेख गर्नुभएको छ । उनीहरुले दलीय अनुशासन र नैतिकताका सबै सीमा उल्लंघन गरेको ओलीको आरोप छ ।
दुषित विधि र नियतबाट रिट दायर गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यो विषय न्याय निरुपण योग्य नभएको जिकिर गर्नुभएको छ । दलको निर्देशन विपरीतको कार्य स्पष्टतः दल त्यागेर संसद सदस्य नरहने र पद नै नरहनेले कसैलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न सक्ने वा त्यस्तो मतगणना हुन सक्ने अवस्था नै नरहने प्रधानमन्त्रीको दावी छ ।
३ कांग्रेस र माओवादीले फुटाउन खोजे
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद पुनर्स्थापना र नयाँ सरकार बनाउन नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन गर्न खोजेको गम्भीर आरोप लगाउनुभएको छ । कांग्रेस र माओवादीले आफ्नो पार्टीमा अनुशासन कायम गर्ने तर एमाले र जसपामा विभाजन ल्याउने नियतले केही सदस्यलाई समावेश गरेर प्रधानमन्त्रीमा दावी गरे र त्यो संसदीय शासन प्रणालीको बिरुद्धमा र संविधान प्रतिकूल रहेको ओलीको जिकिर छ ।
४ अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्दैन
कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाले आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै ओलीले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने जिकिर गर्नुभएको छ । अदालतले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने हो भन्दै, अदालत आफैँले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने जवाफमा उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपति बाहेक कसैलाई नदिएको भन्दै ओलीले धारा ७६ को उपधारा ९५० वमोजिम नियुक्त नभएको कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो वा थिएन भनी परीक्षण प्रतिनिधिसभा वा अदालतमा हुने कुनै परिकल्पना नगरेको तर्क पेश गर्नुभएको छ ।
५ देउवा प्रधानमन्त्री भए एमाले दल सत्तापक्ष कि प्रतिपक्षी ?
संसद पूनस्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने माग दावीमा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालत समक्ष एउटा गम्भीर प्रश्न पनि गर्नुभएको छ । माग दावी अनुसार भए एमाले र जनता समाजवादी पार्टीको हैसियत प्रतिपक्ष हुन्छ कि सत्तापक्ष भन्ने ओलीको प्रश्न छ किनकी देउवा प्रधानमन्त्री भए एमाले र जनता समाजवादी पार्टीका केही सांसदको समर्थनमा हुने हो । त्यसैले ओलीले एउटै दल सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै हुन सक्दैन
६ म प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्थ्यो, वैकल्पिक सरकार बन्दैन
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार आफू नै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अपेक्षा गरेको जवाफमा उल्लेख गर्नुभएको छ । १ सय ५३ जनाको आफूलाई समर्थन गरेकोले प्रधानमन्त्री पदमा आफ्नो नियुक्त वैधानिक हुन्थ्यो भन्ने ओलीको तर्क छ ।
त्यति मात्रै होईन, ओलीले सरकार बन्ने अवस्था नरहेकोले आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको र संसद पूनस्थापना भएपनि वैकल्पिक सरकार गठन हुने अवस्था नरहेको दावी गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषय राजनीतिक भएकोले अदालतले प्रवेश गर्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभएको छ । राजनीतिक प्रश्नमा अदालतलाई प्रवेश गराउने उद्देश्यले रिट दायर गरिएको ओलीको जिकिर छ ।
७ विश्वासको मत नलिनु ठीक
ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपथ्र्यो । तर विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखिएको भन्दै लिनुभएन । प्रधानमन्त्रीको यो कदम असंवैधानिक हो भनेर प्रश्न उठिरहेको छ । तर प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्नु ठीक रहेको जिकिर गर्नुभएको छ । नपाउने विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा जाँदा मुलुकको हित नहुने उहाँको तर्क छ । तर विश्वासको मत नपाउने निष्कर्षमा पुगेका प्रधानमन्त्रीले उपधारा ५ अनुसारको सरकारमा भने दावी गर्नुभयो । र,त्यसलाई पनि जायज भन्नुभएको छ । उपधारा तीन र ५ को सरकार फरक रहेको उहाँको तर्क छ ।
८ प्रतिनिधि सभा निरर्थक, स्थिरताका लागि चुनाव
अरु दल संसद पूनस्थापनाका लागि मरि मेटेर लाग्दा प्रधानमन्त्रीले अहिलेको संसदलाई निरर्थक भन्नुभएको छ । राजनैतिक हिसावले कुनै परिणाम दिनै नसक्ने भएकोले प्रतिनिधिसभा पूनस्थापना हुन नहुने उहाँको तर्क छ । प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनाले मुलुकलाई थप अन्योल‚ अस्थिरता र राजनीतिक अराजकतामा धकेल्ने उहाँले दावी गर्नुभएको छ । त्यसैले यस्तो सम्मानित अदालत प्रवेश गर्न नहुने ओलीको जिकिर छ । संसदलाई निरर्थक देखेका प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक अस्थिरताका लागि चुनाव अनिवार्य भन्नुभएको छ ।
९ संसद विघटन अदालतको आदेश अनुरुप
अहिलेको संसद विघटन सर्वोच्च अदालतको गत फागुन ११ को फैसला विपरित भएको देखिन्छ, तर प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै फागुन ११ कै फैसला अनुसार भएको दावी गर्नुभएको छ । धारा ७६ को उपधारा ९१०, ९२०, ९३० र ९५० बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि प्रतिनिधिसभाको विघटन स्वाभाविक र संवैधानिक रुपमा स्वतः भएको हो उहाँको तर्क छ ।
१० कांग्रेसको महाधिवेशन हुनसक्छ भने चुनाव किन हुन सक्दैन ?
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने आफ्नो कदमलाई सही सावित गर्न कांग्रेसको महाधिवेशनको पनि सहारा लिनुभएको छ । भदौमा नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन गर्नेगरी कार्यतालिका प्रकाशित भएको प्रसंग उठाउँदै ओलीले कांग्रेसको महाधिवेशन हुनसक्ने तर चरणबद्ध रुपमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर निर्वाचन हुन नसक्ने दावी हचुवा र आधारहीन रहेको तर्क अघि सार्नुभएको छ ।
प्रतिक्रिया