सरकार कोरोना खोप ल्याउन असफल सावित, झुटो प्रचारबाजीमा होड (भिडियो रिपोर्टसहित)
२९ जेठ २०७८ काठमाडौं । कोरोना महामारीविरुद्ध लड्न अत्यावस्यक मानिएको खोप ल्याउन सरकार असफल भएको छ । अहिलेसम्म छिमेकी भारत र चीनले अनुदानमा दिएका खोप लगाइएको छ ।
खोपका लागि राष्ट्रपति नै सक्रिय भए पनि कुनै पनि देशले पत्याएका छैनन् । सरकारले पछिल्लो पटक चीनसँगको सम्बन्ध बिगारेको टिप्पणी भइरहेको छ । ठुलो मात्रामा खोप ल्याउन सकिने देशसँग नै सुमधुर सम्बन्ध बनाउन नसकेकोमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।
नेपाललाई ५० लाख डोज खोप अनुदानमा दिने निश्चित भयो भन्दै अघिल्लो हप्ता खबर फैलियो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले अमेरिकालाई धन्यवाद दिँदै स्टाटस नै लेखे । त्यसैलाई आधार मानेर केही संचारमाध्यमले खबर पनि प्रकाशन गरे । तर केही घण्टामै खबर असत्य भएको पुष्टि भयो । खासमा अमेरिकाले नेपाललाई नभइ कोभ्याक्स कार्यक्रममा खोप दिने घोषणा गरेको थियो । त्यसबाट केही लाख डोज मात्रै नेपालले पनि पाउने थियो ।
जेठ २३ गते फेरि अर्को सनसनीपूर्ण खबर आयो । डेनमार्कले नेपाललाई १४ लाख डोज खोप अनुदानमा दिने भयो भनेर सबैतिर समाचार प्रकाशन प्रसारण भयो । यसमा पनि सरकारी निकायका अधिकारीलाई नै उद्धृत गरिएको थियो । तर यो खबर पनि झुटो भएको प्रमाणित भयो । डेनमार्कको विदेश मन्त्रालयले नै त्यस्तो कुनै निर्णय नभएको प्रष्टिकरण दियो ।
बेलायतले पनि नेपाललाई अनुदानमा २० लाख डोज खोप दिने भनेर पनि केही दिन हल्ला फैलाइयो । तर त्यो पनि आधारहीन थियो । यी हल्लाले पुष्टि हुन्छ कि सरकार र सरोकारवाला निकाय खोप ल्याउने मामिलामा कति सतही र गैरजिम्मेवार छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो डोज लगाएका नागरिकलाई समयभित्रै दोस्रो डोज लगाउने भनेर पटकपटक भाषण गर्नुभयो । तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले त जेठ १४ गते नेपालले चीन र अमेरिकी सरकारबाट ५०, ५० लाख डोज खोप खरिद गरेर ल्याउन लागेको घोषणा नै गर्नुभयो । तर अहिलेसम्म केही उपलव्धि भएको छैन ।
अर्थात नेपालको खोप कूटनीति लगभग असफल भएको छ । सरकारले यसरी प्रचारवाजी गर्ने भन्दा पनि कूटनीतिमार्फत खोपका लागि पहल गर्नुपर्ने वैदेशिक मामिलाका जानकारको सुझाव छ ।
यसबीचमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नै खोप ल्याउन सक्रिय हुनुभयो । उहाँले चार मुलुकका राष्टाध्यक्षलाई पत्राचार गर्नुभयो । चीनका राष्ट्रपतिसँग टेलिफोनमा कुरा गर्नुभयो । चीनले तत्कालै १० लाख डोज खोप अनुदानमा दिने घोषणा गर्यो र अहिले त्यो आइसकेको पनि छ । पत्र लेखिएका अमेरिका, बेलायत, भारत र रुसले कुनै प्रतिक्रिया नै जनाएका छैनन् । अब विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग आफ्नो आवश्यकता स्पष्ट राखेर खोप खरिदमा पहल गर्नूको विकल्प नभएको जानकार बताउँछन् ।
नेपालले समस्यामा पर्दा बढी सहयोग पाउने भनेको दुई छिमेकी चीन र भारतबाट हो । यो बीचमा भारत आफै महामारीबाट बढी प्रभावित भयो । उसले खरिद सम्झौता भइसकेको खोप पनि पठाएन । अर्को छिमेकी चीनसँग सहयोग लिन सरकार आफैले प्रयास गरेन ।
अर्थात सत्ता राजनीतिको प्रभावका कारण सरकारले चीनसँग टाढिने नीति अंगाल्यो । तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको एउटा स्टाटसमा चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत लिलामणि पौडेलले उठाएका केही गम्भीर प्रश्नले पनि उत्तरी छिमेकी सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको स्पष्ट हुन्छ । पौडेलले चीनबाट ४ अर्बभन्दा बढीका सहायता सामग्री आउँदा धन्यवादका २ शब्द लेख्न किन कठिनाइ भयो ?
पहिलो अनुदानको खोप लिन किन डेढ महिना लगाएको ? र चीनसँग हवाइ सम्पर्क किन विच्छेद गरेको भन्दै ज्ञवालीलाई सार्वजनिक रुपमै प्रश्न गर्नुभएको छ । यसमा ज्ञवालीले पत्र लेखरै धन्यवाद दिएको बताए पनि अन्य दुई प्रश्नको जवाफ दिनुभएको छैन । पौडेलले ७ दशक देखिको वैदेशिक सम्बन्धको अपरिवर्तनीय आधारस्तम्भ २ छिमेकी संगको सन्तुलन सार्वजनिक तहमै महशुस हुने गरी भत्केको टिप्पणी समेत लेख्नुभएको छ ।
यसबाट देखिन्छ कि आफै महामारीको चपेटामा परेको भारतसँग खोप ल्याउन सरकारले प्रयास गरिरह्यो तर सहज अवस्थामा रहेको चीनलाई भने कुनै वास्ता गरेन । अनुदानमा दिएको खोप ल्याउन समेत डेढ महिना लगाउँदा चीनले पनि थप सहयोगका लागि आफै पहल गर्ने कुरा भएन ।
जबकी चीनले चाहेको भए पचासौं लाख खोप तत्कालै दिने संभावना थियो । सरकारको यस्तै गलत कुटनीतिका कारण मुलुक अहिले खोपका लागि तडपिनु पर्ने अवस्था आएको छ । विडम्वना सरकारको रणनीति उत्तरी छिमेकीसँग सम्वन्ध सुधार्ने भन्दा पनि भारततिरै आशा गर्ने खालको छ ।
प्रतिक्रिया