Main News

संसद विघटनका मुद्दामा अब यसरी हुनेछ सुनुवाइ (भिडियो रिपोर्टसहित)

हिमालय टिभी
२०७८ जेठ २६ गते २०:३६
संसद विघटनका मुद्दामा अब यसरी हुनेछ सुनुवाइ (भिडियो रिपोर्टसहित)

२६ जेठ २०७८ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनविरुद्धका मुद्धामा छिटो निर्णय सुनाउने भएको छ । कोरोना महामारी र मुद्दाको प्रकृति हेरेर छिटो फैसला दिने गरी संवैधानिक इजलासले तयारी गरेको हो । त्यसका लागि इजलासले विभिन्न नियम बनाएको छ । ति नियम अनुसार यो मुद्धाको सुनुवाइ कसरी अघि बढ्छ ? हेरौं ।

अघिल्लो पटक संसद विघटनविरुद्धको सुनुवाइ निकै लम्बिदा मुद्दाको फैसला गर्न ६६ दिन लागेको थियो । तर अब भने निरन्तर सुनुवाइको एकसाताभित्रै फैसला आउन सक्ने संभावना देखिएको छ । संवैधानिक इजलासले बहस छोटो बनाउन विभिन्न नियम बनाएको छ ।

संवैधानिक इजलास
रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले सुरुको बहस अब १२ घण्टामै सक्नुपर्ने

प्रतिवादीका तर्फबाट बहसका लागि महान्यायाधीवक्ता र सरकारी वकिलसहितलाई १५ घण्टाको समय

नियम अनुसारको समय व्यवस्थापन गर्न दुवैतर्फका कानून व्यवसायीलाई आग्रह

ईजलास कक्षभित्र प्रवेश गर्ने कानून व्यवसायीको संख्या तोकियो

बहस अदालतको प्राङ्गणबाट प्रत्यक्ष हेर्न पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च प्रशासनलाई निर्देशन

असार ९ गतेदेखि हुने निरन्तर सुनुवाइका लागि बनाइएका नियममा समय व्यवस्थापनलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ । अब रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीले सुरुको बहस अब १२ घण्टामै सक्नुपर्नेछ । प्रत्युत्तर बहसका लागी सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले ३ घण्टाको समय पाउनेछन् ।

त्यसवाहेक सरकारी वकिल सहित प्रतिवादीका तर्फबाट बहसका लागि १५ घण्टाको समय छुट्याइएको छ । यस्तै एमिकस्क्युरीका रुपमा रहने वरिष्ठ अधिवक्ताका लागि जनही आधा घण्टाको समय दिइएको छ ।

इजलासले समयको व्यवस्थापन आफै गर्न दुबै पक्षलाई भनेको छ । यसबारे सहमति कायम हुन नसकी अदालतले नै समय तोक्नुपर्ने अबस्था आए दुबै पक्षलाई साढे सात घण्टाको समय निर्धारण गरिने पनि इजलासले प्रष्ट पारेको छ ।

सुनुवाइका क्रममा इजलास कक्षभित्र प्रवेश गर्ने कानुन व्यवसायीको संख्या पनि तोकिएको छ । रिट निवेदक मध्येबाट एक पटकमा अधिकतम पाँचजनासम्म, निवेदकका कानुन व्यवसायी बढीमा तीनजना मात्रै इजलास कक्षमा प्रवेश गर्न पाइने छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट खटिने सरकारी वकिल एकपटकमा बढीमा तीनजना र प्रतिवादीका तर्फबाट प्रत्येकको तर्फबाट एक पटकमा बढीमा दुजना कानुन व्यवसायी मात्रै इजलासमा प्रवेश गर्न पाउनेछन् ।

संवैधानिक इजलासले सुनुवाइको विवरण प्रविधिमार्फत अदालतको प्रङ्गडमा प्रशारण हुनेगरी उचित प्रवन्ध मिलाउन पनि अदालत प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ। इजलासले बनाएका यी नियम पालना भए यसपटक फैसला छिटो आउनेछ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *