गण्डकीमा सभामुखको राजीनामा गराएर पनि बहुमत जुटाउने विपक्षीको योजना (भिडियो रिपोर्टसहित)

विमल तिवारी
२०७८ जेठ २५ गते २०:३७

गण्डकीमा सभामुखको राजीनामा गराएर पनि बहुमत जुटाउने विपक्षीको योजना (भिडियो रिपोर्टसहित)

२५ जेठ २०७८ कास्की । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पर्सि २७ गते विश्वासको मत लिने तय भएको छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव आज संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ । मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत पुर्‍याउन नदिएर र नयाँ सरकार बनाउन विपक्षी दल पनि जुटेका छन् । आफ्नो बहुमत पुर्‍याउन विपक्षीले सभामुखको राजीनामासम्मको तयारी गरेका छन् ।

ठूलो दलको नेताका हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक महिना भित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाको पद थमौती गरिदिएपछि गण्डकीमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबै बहुमत सिद्ध गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन् ।

त्यसैले विपक्षी गठबन्धन नयाँ रणनीति बनाउन लागेको छ । अहिले विपक्षी गठबन्धनमा बहुमतका लागि एक मत कम छ । सभामुखलाई मताधिकार नभएकाले उनीहरुको एक मत घटेको छ ।

माओवादी कोटाबाट सभामुख भएका नेत्रनाथ अधिकारीलाई राजीनामा गर्न लगाएर भए पनि बहुमत पुर्याउनेतिर विपक्षी गठबन्धनले तयारी गरेको छ । माओवादीले यसबारे स्पष्ट नखुलाए पनि बहुमत पुर्‍याउने बताएको छ ।

माओवादी संसदीय दलले आवस्यक परे सभामुखले राजीनामा दिनेसम्मको निर्णय गरेको बताइएको छ । माओवादीको निर्णय लगत्तै विपक्षी चार दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको मंगलबार संयुक्त बैठक बसेको छ । नेपाली कांग्रेसले पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछिको प्रक्रियामा बहुमत जुटाउने दाबी गरेको छ ।

दुवै पक्षको बहुमत नपुग्ने भन्दै सत्तारुढ एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सर्वदलिय सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । तर विपक्षी ४ दलीय गठबन्धनले प्रतिगमनको मतियार भएको दलको नेतृत्व स्विकार नगर्ने जवाफ दिएका छन् ।

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका २७, नेपाली कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३, जनता समाजवादीका २ र स्वतन्त्र एक सांसद छन । बहुमतका लागि चाहिने ३१ मत अहिले दुबै पक्षमा छैन ।

यस्तो अवस्थामा सभामुखले राजीनामा दिँदा भने विपक्षीको बहुमत पुग्छ । नत्र नयाँ सरकार नबन्ने र प्रदेशसभा विघटन भएर फेरि मध्यावधि निर्वाचनतिर जाने खतरा छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Programs