संवैधानिक इजलासमा सरकारी पक्षकै अवरोध, प्रधानन्यायाधीश पनि आक्रोशित (भिडियो रिपोर्टसहित)

Himalaya Television
२०७८ जेठ २३ गते २०:४५

संवैधानिक इजलासमा सरकारी पक्षकै अवरोध, प्रधानन्यायाधीश पनि आक्रोशित (भिडियो रिपोर्टसहित)

२३ जेठ २०७८ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनविरुद्ध परेका मुद्दाको सुनुवाइका लागि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन भएको छ । रिट निवेदकको आग्रह अनुसार नै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाले वरिष्ठताका आधारमा इजलास बनाउनुभएको हो । तर यसमा सरकार पक्ष भने असन्तुष्ट भएको छ । महान्यायाधिवक्ता र सरकार पक्षका कानून व्यवसायीले किचलो निकालेपछि इजलास मुख्य मुद्दामा आज पनि प्रवेश गर्न सकेन ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीशले गत साता बनाएको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकले प्रश्न उठाए । इजलास बनाउँदा कुनै आधार नसमातिएको र मुद्दामा स्वार्थ बाझिने न्यायाधीश राखिएकोमा उनीहरुको आपत्ति थियो । रस्साकस्सीपछि अब वरिष्ठताका आधारमा इजलास बनाउने सहमति भयो ।

त्यही सहमति अनुसार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाले आफूसहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलास गठन गर्नुभयो ।

इजलास बस्नासाथ सरकार पक्षका कानून व्यवसायी भाँजो हाल्न उत्रिए । सरकार पक्षको दुइवटा तयारी देखियो । एउटा संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका १३ मध्ये ११ न्यायाधीशले नै मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै तर्क राखियो । दोस्रो अघिल्लो पटक इजलास छाडेका दुईजना न्यायाधीश फेरी बस्न नमिल्ने ।

उनीहरुले पहिलो योजना अनुसार रोस्टरमा रहेका ११ जना न्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसदले नै अनुमोदन गरेकाले उनीहरुकै मुद्धा अहिले हेर्न नमिल्ने दाबी गरे । अधिवक्ता राजाराम घिमिरे, कृष्णप्रसाद भण्डारी, दिपक मिश्र र यज्ञमणि न्यौपानेले यही तर्कसहित संवैधानिक इजलासमा निवेदन नै दिएपछि प्रधानन्यायाधीश जवरा आक्रोशित हुनुभयो ।

यो मुद्दा दर्ता भए निवेदकलाई नै मानहानीको मुद्दा चलाउने उहाँले चेतावनी दिनुभयो । सबै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्नु कसुरजन्य भएको भन्दै प्रधानन्याधीशले कारवाहीको चेतावनी दिनुभयो ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहितका सरकार पक्षका कानून व्यवसायीले अघिल्लो पटक इजलासमा बस्न अश्विकार गरेका न्यायाधीशद्धय दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराई हट्नुपर्ने माग गरे । महान्यायाधिवक्ता बडालले आफूलाई न्यायाधीश कार्की र भट्टराईमाथि आशंका रहेको भन्दै इजलासबाट हटिदिन आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले यसअघि इजलास छाड्दा भट्टराईले लेखेको रायमा ‘पूर्वाग्रहको आशंका भए पुग्छ भनेर उल्लेख भएको प्रसंग निकाल्दै आफुहरुलाई यो इजलासमा आशंका रहेको बताउनुभयो ।

सरकार पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले पनि न्यायाधीशले आफूले मुद्दा हेर्छु वा हेर्दिनँ भन्न मिल्ने तर अरु न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन भन्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो । पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेलले अहिलेको संवैधानिक इजलासबाट स्वच्छ र निष्पक्ष फैसला हुने विश्वास नरहेको बताउनुभयो । उहाँले पनि प्रश्न उठेकाले न्यायाधीशद्धय कार्की र भट्टराईले इजलास छाड्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सरकार पक्षबाटै यसरी इजलासमा अवरोध हुनुलाई निवेदक पक्षले भने राज्यको महान्यायाधिवक्तालाई नै इजलासप्रति विश्वास नभएको अर्थ लाग्ने बताएको छ ।

निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले महान्यायाधिवक्तालाई इजलासमा विश्वास छैन भने किन न्यायाधीश बनाएर ल्याएको भनि प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले फलानो न्यायाधीश हुन्न भनेर जुलुस आयो भने के गर्ने भन्दै यो ढंगले इजलासमा अवरोध नगर्न आग्रह गर्नुभयो । पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठले राज्यको प्रतिनिधित्व गर्नेले नै न्यायालयको हुर्मत लिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

यसले न्यायालय नै खराब छ भन्ने सन्देश गएको उहाँको धारणा थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सरकारले अदालतको प्रकृयामाथि प्रश्न उठाएर अवरोध गर्नु जायज नभएको भन्दै न्यायालय यसबाट झुक्न नहुने बताउनुभयो ।

पञ्चायत र राजाको कालमा पनि नझुकेको अदालत अहिले टुलुटुलु बसेर हेर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ । यो हदसम्मको कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथि प्रहार कहिल्यै नभएको पनि उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।

संसद विघटनविरुद्धका मुद्दा सुनुवाइका लागि यसअघि प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको इजलास गठन गरिएको थियो ।

तर उक्त इजलासमा रहेका न्यायाधीश श्रेष्ठ नेकपा विभाजन र केसी उक्त मुद्दाको पुनरावलोकन अस्वीकार गर्ने इजलासमा रहेको भन्दै रिट निवेदक पक्षले प्रश्न उठाएका थिए । तर नयाँ इजलासप्रति सरकार पक्ष तथ्य र तर्कका आधारमा भन्दा पनि पुर्वाग्रह साँध्ने हिसावले प्रस्तुत भएको छ । जसको असर संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइमा परेको छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Programs