जातीय भेदभाव र छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन संशोधन गर्न माग (भिडियो रिपोर्टसहित)
२१ जेठ २०७८ काठमाडौं । राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज बिकले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
दलित व्यक्ति तथा समुदायमाथि हुने कुनै पनि प्रकारको अपमान, अवहेलना, अपराधजन्य कामको निवेदन प्रशासनले अनिवार्य लिनुपर्ने र त्यस्तो निवेदनको हदम्याद लागु नहुने व्यवस्था ऐनमा गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
ऐनमा छुवाछुत तथा भेदभावको ३ महिना भित्र उजुरी गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । संविधान र कानुनमा छुवाछुत गर्नुरगराउनुलाई दण्डनीय अपराध मानिएको छ ।
तर अझै पनि समाजमा छुवाछुत र जातीय विभेद गर्ने(गराउने घटनामा सोचे अनुसार कमि आउन सकेको छैन । त्यसैले छुवाछुत र भेदभाव अन्त्यका लागि थप कानून पनि आवश्यक रहेको अध्यक्ष बिकले बताउनुभयो ।
दलित समुदायलाई एकपटका लागि आवास र जमिनको व्यवस्था गर्ने संविधानमै भएको प्रावधान अनुसार भुमिहिन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउन आयोग लागि परेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया