राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध कानूनी र राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने विपक्षी गठबन्धनको निर्णय (भिडिया रिपोर्टसहित)
१६ जेठ २०७८ काठमाडौं । विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका ‘असंवैधानिक कदमविरुद्ध कानूनी लडाइँसँगै राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने’ निर्णय गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा भएको कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एमालेको नेपाल –खनाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाको बैठकले कोरोना महामारीबाट बच्दै राजनीतिक तहबाट असंवैधानिक कदमको विरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।
वैधता गुमाएको कामचलाउ सरकारले पूर्ण आकारको बजेट ल्याएको भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका छन् । बैठकपछि शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव र दुर्गा पौडेलले निकालेको वक्तव्यमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर संविधान उल्लंघन गरिएको उल्लेख छ । सरकारविरुद्ध अभियान चलाउने विपक्षी गठबन्धनको निर्णय छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट एक पछि अर्को गर्दै संविधानको उल्लंघन र अवहेलना भैरहेको र राज्ययन्त्रको स्वेच्छाचारी दुरुपयोग भैरहेको विपक्षी गठबन्धनको ठहर छ ।
सरकारको संरक्षणमै भ्रष्टाचार र कमिशनखोरी बढेको पनि विपक्षी दलको आरोप छ । आफूहरुले बहुमतको सरकार बनाउन दावी पेश गरिसकेको अवस्थामा देश र जनतालाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्न उनीहरुले ओली सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।
विपक्षी गठबन्धनले ओली सरकारका संविधानविपरीत र अलोकतान्त्रिक काम कारवाहीमा सहयोगी नहुन राज्यका सबै अंग र निकायलाई आग्रह गरेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट संवैधानिक व्यवस्थाको संरक्षण भई न्याय प्राप्त हुने भन्दै विपक्षी गठबन्धनले संसद पुनर्स्थापना हुने र आफ्नो सरकार बन्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
विपक्ष दलहरुले संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन सबै राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र जनतालाई अपील गरेका छन ।
प्रतिक्रिया