संवैधानिक इजलास गठन फेरि पनि विवादमा, उठ्यो यस्ता प्रश्न

१४ जेठ २०७८ काठमाडौं । संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गठन गरेको संवैधानिक इजलाशमा प्रश्न उठेको छ । सुनुवाइकै क्रममा इजलाशमाथि कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएका हुन् । खासगरी इजलासमा राखिएका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठका विषयमा प्रश्न उठेको छ ।

संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि शुक्रबारदेखि संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइ शुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहित डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई राखेर इजलाश बनाउनुभयो ।

इजलाश गठनमा बाहिर वरिष्ठताको विषयमा केही चर्चा चलेपनि इजलाशभित्र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठका विषयमा कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाए, खासगरी पुरानो फैसलाका कारण न्यायाधीश श्रेष्ठ विवादमा तानिनुभयो । श्रेष्ठ त्यही न्यायाधीश हुनुहुन्छ, जसले २०७७ साल फागुन २३ गते अर्का न्यायाधीश कुमार रेग्मीसँग मिलेर तत्कालीन नेकपाको एकता भंग हुने तथा एमाले र माओवादी केन्द्र पुरानै अवस्थामा फर्किने फैसला दिनुभएको थियो ।

त्यसैले शुक्रबार सुनुवाईका क्रममा कानूनविद गोविन्द बन्दीले श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाउनुभयो । इजलाशबाट हट्नु शोभनीय हुने जिकिर गर्नुभयो । कानूनविद बन्दीले भन्नुभयो–न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको हकमा प्रश्न उठेको छ । उहाँको फैसलाले नेकपा दुई टुक्रा पारेको हो । त्यही प्रसंगबाट आएको यो विघटनमा उहाँ बेन्चमा हुनुहुन्छ । उहाँको निष्पक्षतामाथि शंका छ ।’ त्यति मात्रै होइन, बन्दीले श्रेष्ठ इजलाशबाट हट्नु शोभनीय हुने जिकिर गर्नुभयो ।

बन्दीको यो भनाइपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा बम्किनुभयो । न्यायालयको निष्पक्षता तपाईंहरूले मात्रै जोगाउने हो भन्दै उहाँले न्यायाधीश र इजलासलाई विश्वास गर्नुस्,’ भनेर आग्रह गर्नुभयो । तर कानूनविद बन्दीले सवालजवाफ जारी राखेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलास टुंगाउँदै आइतबारसम्मका लागि सुनुवाई स्थगित गरिदिनुभयो ।

गत पुस ५ गतेको संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटहरुको सुनुवाइका क्रममा पनि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि प्रश्न उठेको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता थापा, रमन श्रेष्ठ, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, गोविन्द बन्दीहरु इजलासमा कडा रुपमा प्रस्तुत भएपछि कार्की इजलास छाड्न बाध्य भएका हुनुभएको थियो ।

कार्कीलाई प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला महान्यायाधीवक्ता भएकाले उनै विरुद्धको मुद्दा बस्न नमिल्ने भन्ने जिकिर गरिएको थियो। कार्कीका ठाउँमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई ल्याइएको थियो, जसका कारण संसद पुनःस्थापना संभव भएको विश्लेषण गरिँदै आएको छ ।

यसपटक निवेकदले माग नै नगरेको विषयमा फैसला दिएका श्रेष्ठ संवैधानिक इजलासमा कायम रहनु हुन्छ कि हुँदैन आइतबार निर्क्यौल हुनेछ। तर कानूनविदहरुले कार्कीका विषयमा जस्तै यसपटक पनि न्यायाधीश श्रेष्ठलाई निस्कन बाध्य पार्ने योजना बनाएको बुझिएको छ ।

यसपटक प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू अनुकुल हुने गरी ईजलाश बनाएको आंकलन छ । यसपटक प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो कामकारबाहीमा असन्तुष्ट भएको मानिएका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकुमार कार्कीलाई पनि इजलासमा राख्नुभएको छ ।

तर त्यसपछि रोलक्रममा रहेका मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई नराखी आनन्दमोहन भट्टराईलाई इजलासमा राखिएको । त्यसपछि अनिलकुमार सिंन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्ललाई छोडेर प्रधानन्यायाधीशले आफू निकट न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई इजलासमा राख्नुभएको छ ।

केसी यसअघि पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने इजलासमा हुनुहुन्थ्यो । तर अघिल्लो ईजलाशमा रहेका अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ला र प्रकाशमान सिंह राउतलाई भने यसपटक राखिएको छैन । पीक एण्ड चुज तरिका अपनाएका प्रधानन्यायाधीशको यो छनौटलाई आफू अनुकुलको बनाउने प्रयास ठानिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका सवै न्यायाधीश बराबर राय दिन र फैसला गर्न योग्य हुने भएकाले प्रधानन्यायाधीशले जसलाई पनि छान्न पाउनुहुन्छ । तर रोस्टरमा वरिष्ठताका आधारमा रहेकालाई नराखेर आफूनिकट मानिने केसी र श्रेष्ठलाई समावेश गरी बहुमत पुर्यािउन खोजेको हो कि भन्न आशंका छ । कतिपयले सामाजिक संजाल मार्फत नै गम्भीर आशंका गरेका छन ।