राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री चार जना पूर्वप्रधानन्यायाशीले लगाए यस्तो गम्भीर आरोप

१४ जेठ २०७८ काठमाडौं । चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्दै संविधान समाप्त हुने खतरा बढेको बताएका छन ।पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनूपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले वक्तव्य निकालेर संविधानको कार्यान्वय नै विपरीत दिशामा भैरहेकाले समाप्त हुने खतरा रहेको बताउनुभएको हो ।

देशले धान्न नसक्ने अस्थिरता र राजनीतिक द्वन्द्वको नयाँ श्रृङ्खला शुरु हुनबाट रोक्न पनि चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशको अपील छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका कारण सिर्जित अवस्थाबारे उनीहरुले विभिन्न ढंगले विश्लेषण गरेका छन ।

संविधान समाप्त हुने खतरा
प्रतिनिधिसभा विघटनले संविधान समाप्त हुने खतरा बढेर गएको चार जना पूर्व न्यायाधीशको ठहर छ । किनकी उनीहरुका अनुसार संविधानको धारा ७६ को प्रयोगको अभ्यास संविधानको अक्षर र भावना एवं प्रजातन्त्रको मूल मर्म प्रतिकूल भएको छ र संविधान विपरीत दिशातर्फ कार्यान्वयन भैरहेको छ । र, यसको परिणाम संविधान समाप्त हुने उनीहरुको आंकलन छ ।

देशले धान्न नसक्ने द्वन्द्वको नयाँ श्रृंखला शुरु हुने चिन्ता
प्रतिनिधिसभा विघटनले देश अस्थिरता र राजनीतिक द्वन्द्वमा जाने पनि पूर्व न्यायमूर्तिकरुहको अनुमान छ । उनीहरुको बुझाईमा देशमा यस्तो अस्थिरता र राजनीतिक द्वन्द्वको नयाँ श्रृंखला शुरु हुनेछ, जुन देशले धान्न सक्ने छैन । त्यसैले द्वन्द्वमा जानबाट रोक्नका लागि जवाफदेही भूमिका खेल्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखलाई संविधानप्रतिको निष्ठा र जवाफदेहीता बोध गरी विद्यमान परिस्थिति सच्याउन र शान्ति, संयम र विवेक देखाउन अनुरोध गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिका संविधान, प्रजातन्त्र र विवेक विरोधी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकार बन्ने व्यवस्थाका सबै धारा प्रयोग गरी पदमा बस्ने अभ्यासमा हुनुहुन्छ । संसदले विश्वास नदिए पनि अर्को सरकार बनाएर विश्वासको मत नै नलिइ पदमा बसिरहनुभएको छ । यसमा चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ०७७ साल फागुन ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म विपरीत फेरि विघटन गरेको, कानूनी सर्वोच्चताको सिद्धान्त नमान्ने र कानून प्रभावहीन हुने गम्भिर स्थिति खडा गरेको विश्वासको मत नपाएपछि पनि संवैधानिक प्रावधान विपरीत पदमा बस्ने परिस्थिति तर्जुमा गर्ने कोशिस गरेको उनीहरुको ठहर छ ।

प्रधानमन्त्री ओली पदमा बस्नु अवैध भएपनि वैध जस्तो भूमिका खेल्न खोज्नु संविधान, प्रजातन्त्र र विवेक कुनै कुराले पनि नदिने भन्दै पूर्व न्यायमूर्तिहरुले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन । आफूलाई विश्वासको मत नदिने प्रतिनिधिसभालाई प्रधानमन्त्री ओलीले दण्डित गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि गम्भिर प्रश्न
पूर्व प्रधान्यायाधीश रायमाझी, शर्मा, श्रेष्ठ र कार्कीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको छ । उहाँहरुका अनुसार राष्ट्रपतिको भूमिका निष्पक्ष र संवैधानिक छैन ।

वैकल्पिक सरकारका लागि धारा ७६ को उपधारा ५ अन्तर्गत परेको ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैको दावी राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेपनि त्यसको उद्देश्य ओलीको हित गर्नु रहेको उहाँहरुको ठहर छ ।

ओलीको हितमा देउवालाई अवसर नदिइएको र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन असफल भएको विषयलाई राष्ट्रपतिले नदेखेझै गरेको चारैजनाको मत छ । यति मात्रै होइन, आफूलाई विश्वासको मत नदिने प्रतिनिधिसभालाई ओलीले दण्डित गर्न खोज्दा राष्ट्रपतिले त्यो अवसर दिएर विघटन गरेको पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको ठहर छ ।

प्रधानमन्त्री ओली पदमा बस्नु असंवैधानिक, राजीनामा दिनुपर्ने
पूर्व न्यायमूर्तिहरुले प्रधानमन्त्री ओली पदमा बसेकोमा पनि गम्भीर प्रश्न उठाउका छन । किनकी उनीहरुका अनुसार संसदीय प्रजातन्त्रमा प्रतिनिधिसभाले विश्वास नदेखाएपछि र विश्वास कायम नराखी पदमा बस्न मिल्दैन । जुन सामान्य ज्ञानको कुरा भएपनि ओलीले त्यसको मतलव गर्नुभएको छैन ।

ओलीले पदमा बस्न अर्को पूर्णतया असंवैधानिक काम गरेको पनि उनीहरुको ठहर छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ को प्रक्रिया पुरा नगरेको व्यक्तिले उपधारा ५ अनुसार दावी गर्नु पूर्णतया असंवैधानिक छ र त्यसको उद्देश्य पदमा बस्ने र शेरबहादुर देउवालाई रोक्ने मात्रै रहेको देखिने पनि चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशको मत छ ।

संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठन हुन सक्ने संभावना रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने सिद्धान्त सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट रुपमा प्रतिपादन गरेको तर्फ पनि उनीहरुले ध्यानाकर्षण गरेका छन् । अर्थात संभावना बाँकी छँदै विघटन गरिएको चारै जनाको ठहर छ ।