प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक वर्ष कैद र दश हजार जरिवाना मागसहित सर्वोच्चमा रिट

११ जेठ २०७८ काठमाडौं । अदालतको फैसला नमानी संसद विघटन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भएको छ ।

त्यसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सर्वोच्च अदालत जानुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा जसरी पनि असफल गराउने बदनियत राखेको र विश्वासको मतमा पराजित भएपछि प्रतिशोध एवं बदनियतपूर्ण तरिकाले विघटन गरेको भन्दै मुद्दा लिएर वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी अदालत जानु भएको हो ।

रिट दर्ता भने भइसकेको छैन । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले २४ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतमा उपस्थित गराई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७९४० बमोजिम हदैसम्म सजाय माग गर्नु भएको छ ।

अदालतको अवहेलनामा एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ ।