Main News

विपक्षी गठबन्धन १४६ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा

हिमालय टिभी
२०७८ जेठ १० गते १५:०७
विपक्षी गठबन्धन १४६ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा

१० जेठ २०७८ काठमाडौं । विपक्षी गठबन्धनका सांसदले संसद पुनर्स्थापना गर्न र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै आज निवर्तमान सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको हो ।

कांग्रेस सभापति देउवा, नेपाल (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीका नेतृत्वमा १४६ निवर्तमान सांसदले आज अपराह्न निवेदन दिनुभएको हो ।

शुक्रबार मध्यरातमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेर कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि विरोध गर्दै आएका दलहरु सांसद सहित अदालत गएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा सांसद अदालत पुगेका छन् ।

रिटमा संसद विघटन गर्न सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषको निर्णय खारेज गर्न, अधिवेशनको मिति तोक्न र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको माग गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव र नेकपा एमालेको नेपाल खनाल समूहले संविधानको धारा ७६ को उपधार ५ अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दावी वैधानिक रहेको दावी सहितको रिट तयार पारेका छन् ।

त्यसमा १ सय ४६ जना सांसदको हस्ताक्षर छ । १ सय ४६ मध्ये नेकपा एमालेको नेपाल समूहका २३ जना र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूहका १२ जना छन् । शुक्रवार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको पत्रमा एमालेको नेपाल–खनाल समूहका २६ जनाले हस्ताक्षर गरेपनि तीन जना पछि हटेका छन् ।

गोकर्ण विष्ट, पवित्रा निरौला र गणेश पहाडीले आज हस्ताक्षर गर्नुभएको छैन । विष्टले ज्वरो आएर तीन दिनदेखि घरमै आराम गरिरहेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *