निषेधाज्ञा अवधिभर करका लागि ताकेता नगर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

५ जेठ २०७८ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको अवधि भर करका लागि ताकेता नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

निषेधाज्ञाको समयमा पनि आन्तरिक राजस्व विभागले म्याद तोकेर कर तिर्न ताकेता गरेको भन्दै व्यवसायीका तर्फबाट सृजना अधिकारी र शैलेन्द्र उप्रेतीले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

त्यो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले निषेधाज्ञाभरि कर असुलको सूचना जारी नगर्न भनेको हो । सर्वोच्चले निषेधाज्ञा सकिएपछि बाटोको म्यादबाहेक एक महिनाभित्र कर तिर्ने सूचना दिन सक्ने गरी अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

महामारीको यो अवस्थामा अहिले कर तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । व्यवसायीलाई न्यायोचित सुविधा र सन्त्रासको वातावरणबाट मुक्त राख्नु सरकारको दायित्व भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यसअघिका नजिरसमेत हेर्दा निषेधाज्ञाभित्र कर तिर्न ताकेता गर्न उचित नहुने भनेको छ ।

सरकारले अहिलेको अवस्थामा व्यवसायीलाई संरक्षणभन्दा पनि त्रसित गराउने कार्य गरेको देखिएकाले निषेधाज्ञामा कर नतिर्नेहरूलाई कुनै जरिबाना नतिराउन पनि आदेशमा उल्लेख छ ।