शपथ विवाद र गैरसांसद मन्त्री बनाउने निर्णयविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
४ जेठ २०७८ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको शपथ विवाद र सांसद नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने सरकारको निर्णयमाथि चुनौती दिँदै परेको निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । तर निवेदनलाई भने अग्राधिकार दिइएको छ ।
सर्वोच्चले सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयलाई १५ दिनभित्र कारण देखाउ आदेश दिएको छ। ओलीले वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनेको शपथको व्यहोराअनुसार शपथ लिनुभएको थिएन । ओलीले राष्ट्रपतिले भनेको शब्द उच्चारण गर्न नमानी ‘त्यो पर्दैन’ भन्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको क्रियाकलापले संविधान उल्लंघन भएको, राष्ट्रपति र राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादामाथि आँच पुगेको भन्दै फेरि शपथ गराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा सोमबार ४ रिट निवेदन परेका थिए ।
जसमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
त्यस्तै सांसद नरहेका सात मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने पनि रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री मन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया