प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त चार सांसदको रिटमाथि सर्वोच्चमा आज सुनुवाइ हुँदै

३ जेठ २०७८ काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका ४ जना मन्त्रीले आफूहरुलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने गरी गरिएको कारबाही बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि आज सुनुवाई हुँदैछ ।

कारबाही बदरको माग गर्दै दायर भएको रिट न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासमा परेको छ । पार्टीको निर्देशन विपरीत सरकारमा गएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को कार्यकारिणी समितिको बहुमतले सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई निस्कासन गरेको थियो ।

त्यही कारबाहीका आधारमा प्रदेशसभाका सभामुखले पदमुक्त भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । कारबाहीविरुद्ध लुम्बिनीका चार मन्त्रीले दायर गरेको रिटमा लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सहसराम यादवलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

आफूहरुमाथि गरिएको कारबाही उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गर्न र रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सांसद पदबाट पदमुक्त गर्ने सभामुखको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।

रिट निवेदक पाण्डेय हाल लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार , यादव भूमि व्यवस्था , कल्पना पाण्डे उद्योग, वन तथा वातावरण र रायमाझी भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री हुनुहुन्छ ।