काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा अब यसरी कडाइ गरिँदै (भिडियो रिपोर्टसहित)

Himalaya Television
२०७८ वैशाख २१ गते २०:४७

काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा अब यसरी कडाइ गरिँदै (भिडियो रिपोर्टसहित)

२१ वैशाख २०७८ काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप कडा पारिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको तीन जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले दोस्रो हप्ताको निषेधाज्ञा कडा बनाउने निर्णय गरेको हो ।

निषेधाज्ञा जारी भएको छैठौं दिनमा काठमाडौं उपत्यकामा प्रशासनले औपचारिक रुपमै कडा बनाउने निर्णय गरयो । कोरोना संक्रमणको चेन ब्रेक गर्ने अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन यस्तो निर्णय गरेको प्रशासनको भनाई छ ।

पहिलो विहान र बेलुकी खोलन दिइएकोमा अब अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीका पसल, व्यवसाय र डिपार्टमेन्ट स्टोर २३ गतेदेखि लागू हुने गरी विहान ९ बजेसम्म मात्र खोल्न पाइने छ ।

मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना तिराउने, काठमाडौं उपत्यका बाहिर जान १० दिन क्वारन्टिनमा बस्‍ने सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ । सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले अनिवार्य रुपले १० दिन क्वारन्टिन राख्ने प्रतिबद्धतासहितको सिफारिस दिए मात्रै उपत्यका छाड्न पाइनेछ ।

अत्यावश्यक कार्य, बिरामी, कुरुवा, मृत्यु संस्कार तथा मलामीको हकमा विषय खुल्ने कागजात र सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहजीकरणको व्यवस्था मिलाउने छ । विवाहका लागि सवारी पास आवश्यक नपर्ने र दुरी कायम गर्ने गरी साविककै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

फुटपाथ तथा खुल्ला ठाउँ तथा ठेलागाडा वा साइकलमा सञ्चालन हुने व्यापार व्यवसाय र कवाडी संकलन गर्न पनि रोक लगाइएको छ ।

उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकारी कार्यालय सञ्चालनमा पनि थप कडाइ गरेको छ । सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, बीमालगायतका कार्यालयमा एक चौथाइ कर्मचारी मात्र राखेर सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले काठमाडौं उपत्यकामा आफ्ना शाखा कार्यालयमध्ये २५ प्रतिशत मात्र खुला राख्न पाउनेछन् । केन्द्रीय कार्यालयमा २० प्रतिशत जनशक्ति मात्र राखेर काम गर्नुपर्नेछ ।

निषेधाज्ञामा पत्रकार तथा संञ्चारकर्मीलाई पनि कडाइ गरिएको छ । सूचना विभागको प्रेस पासको आधारमा आवातजावतमा सहजिकरण गर्ने, विभागको पास नभएमा सम्बन्धित संचारगृहले न्यूनतम कर्मचारी मात्र खटाएर त्यसको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।

बैठकले विकास निर्माणमा सम्बन्धित आयोजनाहरुले नै आवासीय कामदार राखी अनिवार्य रुपले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी कार्य सञ्‍चालन गर्ने(गराउने निर्णय गरेको छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Programs