लुम्बिनी प्रदेशमा राजनीतिक संकट गहिरिँदै, दलहरु आआफ्नै रणनीतिमा

१९ वैशाख २०७८ काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा राजनीतिक संकट गहिरिँदै गएको छ । राजनीतिक घटनाक्रम नाटकीय ढंगले फेरिँदै गएपछि लुम्बिनीमा संकटमा बढेको छ ।

अविश्वास प्रस्ताव औचित्यहीन बनाएर आफ्नो नेतृत्वमा एकल बहुमतको सरकार बनाउने मुख्यमन्त्री पोखरेलको प्रयासमा झड्का लागेको छ । सांसद विमला कुमारी खत्री माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले सदनमा बहुमत गमाउनुभएको छ ।

८१ सदस्य रहेको सदनमा अब एमालेसँग ४० जना मात्रै सांसद छन् । यो संख्या बहुमतको सरकार बनाउन एक सिट कम हो । उपचुनाव मार्फत दाङबाट तत्कालीन नेकपाबाट निर्वाचित खत्रीले माओवादी केन्द्र रोजेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलको योजनामा ब्रेक लागेको हो ।

नेकपा नरहेको अवस्थामा त्यसबाट निर्वाचित सांसदले पार्टी रोज्न पाउने अवसरलाई प्रयोग गरेर खत्री माओवादी प्रवेश गर्नुभएको छ । पार्टी भित्रैबाट फ्लोर क्रसको आशंका भएपछि आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव असफल पार्न मुख्यमन्त्री पोखरेलले बिहान पदबाट राजीनामा दिएर एकल बहुमतको नयाँ सरकार बनाउने गृहकार्य थाल्नुभएको थियो । तर त्यसलाई माओवादी केन्द्रले एक सांसद चोरेर असफल पारिदिएको छ ।

अहिले सत्तापक्ष र विपक्ष दुवै नयाँ सरकार बनाउनका लागि आन्तरिक रणनीति बनाउन व्यस्त छन् । ८१ सदस्यीय सदनमा सरकार बनाउन ४१ सिट आवश्यक छ ।

माओवादी केन्द्र , कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धनले आफूसित बहुमत रहेको दावी पेश गर्ने तयारी गरेको छ भने एमालेले अब ठूलो दलको हैसियतमा सरकार बनाउन दावी गर्नुपर्नेछ ।

जनता समाजवादी पार्टीले पदमुक्त भएका चारमध्ये दुई स्थान मनोनित गर्ने पाउने भएकाले त्यसलाई प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ । र, यसले बहुमत पुग्ने दावी छ ।

८१ सदस्यीय सदनमा एमालेका ४०, नेपाली कांग्रेसका १९ माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १९, जनता समाजवादी पार्टीका २ र जनमोर्चाका एक सांसद छन । जसपाले दुई जना मनोनित गरे उसका चार जना हुनेछ ।