बागलुङमा आधुनिक रंगशाला निर्माण योजना, अहिलेसम्म कागजमै सीमित (भिडियो रिपोर्टसहित)

राजन रेग्मी
२०७७ चैत २८ गते १४:०६

बागलुङमा आधुनिक रंगशाला निर्माण योजना, अहिलेसम्म कागजमै सीमित (भिडियो रिपोर्टसहित)

२८ चैत २०७७ बागलुङ । नेपाली खेलकूद विकास नहुनुमा पूर्वाधार अभाव प्रमुख कारण हो । देशैभर रंगशालालगायत खेलकूद पूर्वाधार बनाउने घोषणा त गरिएको छ तर ति कागजमा सीमित हुँदै आएका छन् । यस्तै प्रवृत्तिको शिकार बनिरहेको छ बागलुङको बाङ्गेचौरस्थित खेल मैदान ।

६ वर्षअघि भएको संविधानसभा निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा आउँदा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्ककमल दाहाल प्रचण्डले बागलुङको बाङ्गेचौरमा आधुनिक रंगशाला बनाउनु घोषणा गर्नुभएको थियो । घोषणा भएको चार वर्षपछि २० लाख खर्च गरेर डीपीआर बन्यो । तर, दुई वर्षअघि नै डीपीआर बनेको आयोजना अहिलेसम्म कागजभन्दा बाहिर निस्किन सकेको छैन ।

रंगशाला निर्माणमा लगानी कसले गर्ने, कहिलेदेखि बनाउने, कस्तो बनाउने ? कुनै टुंगो छैन । दुई वर्षअघि २० लाख खर्च गरेर डीपीआर बनाइए पनि काम भने अझै सुरु हुन सकेको छैन ।

तत्कालिन जिल्ला खेलकूद विकास समितिको अगुवाईमा युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकूद परिषदको बजेट परिचालन गरेर डीपीआर बनाइएको थियो । सुविधासम्पन्न रंगशाला, प्याराफिट, एथलेटिक्स र इन्डोर खेलका लागि बृहत योजनासहितको डीपीआर बनेको थियो । जनप्रतिनिधिले समेत यसतर्फ कुनै चासो दिएका छैनन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा संघीय सरकारले ५० लाख र प्रदेश सरकारले ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, जम्मा ४२ लाख मात्र खर्च हुन सक्यो । ४२ लाख रुपैयाँबाट रंगशालाको एकापट्टीको भागमा केही काम मात्र भएको छ । रंगशाला निर्माणका लागि ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले बागलुङ नगरपालिका पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारको मुख ताकेर बसिरहेको छ ।

रंगशाला निर्माणमा आएको बजेटसमेत खर्च गर्न नसक्नु नगरपालिकाको समेत कमजोरी रहेको खेलकर्मीको आरोप छ ।

बाग्लुङ नगरपालिकाले पनि केन्द्र र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा यो आयोजना अघि बढाउन युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयमा पठाएको छ । तर, त्यसको जवाफ प्राप्त नभएकाले नगरपालिका कुनै कदम अघि बढाउने अवस्थामा छैन ।

दलगत प्रचार प्रसारका लागि योजना घोषणा गर्ने, तर काम नगर्ने प्रवृत्ति नौलो होइन । यस्ता घोषणा देशका एक सय भन्दा धेरै स्थानमा भइसकेका छन् । तर, काम भने अघि बढ्न नसकेका दर्जनौं आयोजना अझै अलपत्र अवस्थामा छन् । यसप्रति सम्बन्धित निकायले चासो दिनु जरुरी छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Programs