नेकपा विवादसम्बन्धी फैसला पुनरावलोकन नहुने
१९ चैत २०७७ काठमाडौं । एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन नहुने भएको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालीन नेकपा एमाले र आफ्नो दलबीचको एकिकरण बदर गर्ने फैसला पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिनुभएको थियो ।
निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको अनुमति नदिने आदेश सुनाएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवरा, न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले गरेको आदेशमा फागुन २३ गतेको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन बमोजिमको व्यवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा पुनरावलोकनको अनुमति दिन मिलेन भनिएको छ ।
पछिल्लो आदेशसँगै अब नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र नै अस्तित्वमा रहने भएका छन् । गत फागुन २३ गते ऋषिराम कट्टेलले दिएको रिटमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग(अलग हैसियतमा रहने फैसला सुनाएको थियो ।
प्रचण्डले फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुभएको थियो । प्रचण्डले निवेदनमा विभिन्न २० वटा आधार र कारण अघि सारेर उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गरे पनि सर्वोच्चले अश्विकार गरेको छ ।
प्रतिक्रिया