सरकारले संविधान र व्यवस्था विफल बनाउन खोजेको आरोप (भिडियो रिपोर्टसहित)

Himalaya Television
२०७७ चैत १८ गते २०:१२

सरकारले संविधान र व्यवस्था विफल बनाउन खोजेको आरोप (भिडियो रिपोर्टसहित)

१८ चैत २०७७ काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको संवैधानिक र कानूनी हैसियतमाथि प्रश्न उठाएको छ । उसले सरकारले चैत २३ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने तर्क अघि सारेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला अघि सारेर माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि विश्वासको मत लिन दबाब बनाउने कोशिस शुरु गरेको हो ।

फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एकता खारेज गरी एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताईदिएपछि दुई पार्टी अहिले अलग भएका छन । हरेक दिन जसो माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना गरेपनि समर्थन फिर्ता लिएको छैन ।

तर उसले अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई घेराबन्दी गर्न नयाँ उपाय खोजेको छ । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला अनुसार चैत २३ गतेभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने माओवादी केन्द्रको तर्क छ ।

आफूले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्रीलाई फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आधार हुने तर्क गरिरहेको माओवादी केन्द्रको नयाँ प्रयास प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै विश्वासको मत लिने अवस्था सिर्जनाका लागि दबाब हो । त्यसका लागि उसले संविधानको धारा १०० को उपधारा दुईको सहारा लिएको छ ।

जहाँ प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

यही धारामा टेकेर उसले सरकारको संवैधानिक र कानूनी हैसियतमा प्रश्न उठाएको हो । त्यति मात्रै होईन, ओली सरकार हट्नुपर्ने अर्को कारण पनि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नुभयो ।

सरकारको संवैधानिक र कानूनी हैसियतमात्रै होईन, नियत, सोच र कामप्रति पनि माओवादी केन्द्रको गम्भीर असहमति र आशंका छ । प्रधानमन्त्रीले फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी संविधान र व्यवस्था मास्त खोजेको उसले आरोप लगाएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नकै लागि प्रधानमन्त्रीले संसदलाई विजनेश नदिएको माओवादी केन्द्रको दावी छ ।

माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए ओली सरकार अल्पमतमा पर्छ । तर उसले समर्थन फिर्ता लिन सकेको छैन । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए के गर्ने भन्नेमा प्रधानमन्त्री जति प्रष्ट हुनुहुन्छ, संभवत माओवादी छैन, त्यसैले आफूले समर्थन फिर्ता नलिई प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बढाउन उसले अर्को बाटो रोजेको देखिन्छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Programs