सत्ता बचाउन ओली सरकारको यतिसम्मको प्रपञ्च, गृहमन्त्री नै धर्नामा (भिडियो रिपोर्टसहित)

१२ चैत २०७७ काठमाडौं । सत्ता समीकरणमा निर्णायक मानिएको जनता समाजवादी पार्टीलाई फकाउन सरकारले अनेकौं प्रपञ्च गरिरहेको छ । निलम्वित सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ माग गर्दै भएको धर्नामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको उपस्थितिलाई पनि जसपा फकाउने सरकारी रणनीतिकै रुपमा बुझिएको छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उहाँ सडकमा यसरी पलेटी कसरी बस्नुभएको छ । माईती घर मण्डलामा यसरी बसेर गृहमन्त्री थापा आन्दोलनकारी फकाउँदै हुनुहुन्छ । थारु कल्याणकारिणी सभा, थरुहट–थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले निलम्बित सांसद रेशम चौधरी सहित लक्ष्मण चौधरी, लाहुराम चौधरी लगायतको रिहाईको माग गर्दै धर्ना दिईरहेको छ । र, तिनै थारु समुदायका आन्दोलनकारी फकाउन धर्नाको पाँचौं दिन गृहमन्त्री थापा सडकमै पुग्नुभयो ।

झट्ट हेर्दा यो थारु समुदायका आन्दोलनकारी फकाउने जस्तो लाग्छ , तर कुरो यत्ति मात्रै होइन र, गृहमन्त्रीको पलेंटी कसाई यो तस्विरसँग जोडिएको छ ।

अर्थात गृहमन्त्री थापा यसरी संसदको चौथो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टीलाई फकाईरहनुभएको छ, जो सँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ सत्ता समीकरणको प्रयास गरिरहनुभएको छ र त्यसका नेताहरुसँग बारम्बार छलफल गरिरहनुभएको छ ।

जसपा त्यही दल हो जसले आफ्ना निलम्बित सांसद रेशम चौधरीको रिहाईको माग गरिरहेको छ । यहाँ पनि गृहमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले नै पठाउनुभएको हो । र, उठाईएका मागप्रति सरकार सकारात्मक छ ।

प्रदेश विभाजनमा असन्तुष्ट थारु समुदायको आन्दोलनका क्रममा २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ९ जना मारिएका थिए ।

घटनाको योजनाकार ठहर गर्दै अदालतले सांसद चौधरी सहितलाई सजाय सुनाएको थियो । त्यसको थारु समूदायले विरोध गर्दै आएको थियो, तर सरकारले ठीक त्यतिबेला मात्रै यसमा चासो देखाएको छ, जति बेला ओली सरकार संकटको अवस्थामा छ ।

र, जसपासँग सत्तासमीकरणका लागि घनिभूत छलफल गरिरहेको छ । गृहमन्त्रीका अनुसार सरकार मागप्रति सकारात्मक मात्रै होईन, छिटै समाधान हुने र पुरा हुने दावी पनि गर्नुभयो । र, कसरी समाधान हुन्छ भनेर सुनाउनु पनि भयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्रीको पछिल्लो कदमले नयाँ सत्ता समीकरणमा जसपालाई साथ लिने प्रयास कति गम्भीरताका साथ अघि बढेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । हिजो अदालतले दोषी ठहर गरेकालाई थुनामुक्त गर्न सकिँदैन भनेर अडान लिने सरकार अब उनीहरुलाई रिहा गर्न सकिन्छ भनेर वार्ता गर्न थालेको छ ।