राज्यले चाहेर मात्रै जातीय छुवाछुत र विभेद हट्दैनः मन्त्री श्रेष्ठ (भिडियो रिपोर्टसहित)

६ चैत २०७७ काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले राज्यले चाहेर मात्रै जातीय छुवाछुत तथा विभेदको अन्त्य हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।

कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले जातीय छुवाछुत र विभेद अन्त्यका लागि सबै राजनीतिक दल, समाज, संघसंस्थाहरुको प्रयास हुनुपर्ने बताउनुभयो । देशमा कानूनको अभाव नभए पनि कानूनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनाले समस्या रहेको बताउनुभयो ।

बैठकमा अधिवक्ता श्याम विश्वकर्माले दलित समुदायमाथिको विभेद कायम रहेको भन्दै पर्याप्त कानून नभएको बताउनुभयो । जातीय विभेदको घटनामा प्रहरीले जाहेरी नलिने तथा अदालतले पक्राउ पुर्जीसमेत जारी नगर्ने समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

अधिवक्ता विश्वकर्माले जातीय भेदभाव गर्नेहरुलाई प्रभावकारी कारबाही हुन नसकेको बताउनुभयो । अर्का अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईले जातीय विभेद उन्मुलनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्तिको खाँचो रहेको बताउनुभयो ।