अति कम विकसितबाट विकासशील हुन नेपालले के गर्नुपर्छ ? (भिडियो रिपोर्टसहित)
१६ फागुन २०७७ काठमाडौं। संयुक्त रास्ट्रसंघ मातहतको विकास नीतिसम्बन्धी समितिबाट नेपालको आर्थिक हैसियत स्तरोन्नतीका लागि सिफारिस भएको छ । स्तरोन्नति हुन कम्तिमा तीन क्षेत्रमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नु पर्छ ।
संयुक्त रास्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगले जनाए अनुसार समितिबाट भएको सिफारिसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ आर्थिक तथा सामाजिक परिसदबाट स्वीकृत हुनुपर्छ । अहिले स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएका मुलुकले सन् २०२६ सम्म तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्नु पर्नेछ । अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नती हुन नेपालले के गर्नुपर्छ र त्यसपछि के फाइदा र के बेफाइदा छन् ?
अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा उक्लिनका लागि नेपालले राष्ट्रसंघमा निवेदन दिएको थियो । सोही अनुसार राष्ट्रसंघले बंगलादेश र लाओससँगै नेपाललाई अति कम विकसीत मुलुकबाट उक्लिने सूचीमा सिफारिस गरेको छ । त्यसका लागि नेपालले पाँच वर्षको समय पाएको छ ।
सामान्यतया यसअघि ३ वर्षको अवधि दिइने गरे पनि कोरोना महामारीका कारण नेपालले ५ वर्षको परीक्षणकाल पाएको हो । विकाससिल राष्ट्रमा उक्लिन नेपालले मुलत तीनवटा शर्त पुरा गर्नुपर्नेछ । एक राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय १२ सय २२ अमेरिकी डलरभन्दा माथि हुनुपर्नेछ छ ।
दोस्रो मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क ६६ भन्दा बढी हुनुपर्नेछ र तेस्रो आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क ३२ भन्दा कम हुनुपर्नेछ । यस अघि नेपालले सन् २०१८ मा समेत यस्तो अवसर पाएपनि तोकिएको मापदण्ड पुरा गर्न सकेको थिएन । अन्य दुइ सुचकांक पुरा भए पनि प्रतिव्यक्ति आयमा भने नेपाल पछि छ ।
अहिले नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार २७ पुगेको छ । पाँच वर्षभित्र त्यसमा अझै २ सय डलर बढाउन सके नेपाल विकाससील राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुनेछ । स्तरोन्नती हुँदा मुलुकको साख विश्वमा बढे पनि कतिपय बेफाइदा समेत हुन्छन् ।
मुख्य फाइदा विश्वमा नेपालको अर्थतन्त्रप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनेछ । यस्तै विकासशील राष्ट्रमा उभिदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख बढने छ भने वैदेशिक लगानीकर्तालाई पनि आकर्षित गर्न सहज हुनेछ । जसका कारण कोरोना संक्रमणबाट थला परेको अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्नेछ । तर त्यो अवस्थामा नेपालले अति कम विकसित देशका रुपमा पाइरहेको सहयोग भने गुम्नेछ ।
नेपालले निर्यात जन्य बस्तुमा पाएको सहुलियत र अन्य आर्थिक अनुदान तथा सहुलियत ऋण पनि गुन्ने छ । गलैँचा, पश्मिना लगायतमा पाएको शून्य भन्सार महसुल सुविधादेखि कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा भाग लिन जान पाउने मौका र त्यसका लागि लाग्ने टिकट खर्च समेत नेपालले पाउनेछैन । हुनत नेपाललाई अझै पाँच वर्षको समय छ । त्यसैले अल्पविकसित राष्ट्र तर्फ अघि बढ्दा यो बीचमा नेपालले आफ्नो आर्थिक हैसिय मजवुत बनाउनु पर्ने आवस्यकता छ ।
प्रतिक्रिया