प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिए १३ दिनभित्रै प्रतिनिधिसभाबाट गलहत्याएर निकाल्ने चेतावनी

१२ फागुन २०७७ काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समूहकी स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिए १३ दिनभित्र बस्ने प्रतिनिधिसभाबाट निकाल्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।

नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहले आज राजधानीमा निकालेको विजय सभालाई सम्बोधन गर्दै नेतृ भुसालले नैतिकता र मानवीय स्वाभिमान छ भने तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्ने बित्तिकै राजीनामा आउनुपर्नेमा अहिलेसम्म राजीनामा नआएको भन्दै नैतिकताको आधारमा राजीनामा नदिए १३ दिनभित्र बस्ने प्रतिनिधि सभाबाट गलहत्याएर निकाल्ने चेतावनी दिनुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘हारेको प्रतिगामीले उठ्छु भन्ने परिकल्पना गरेको छ भने त्यो दुश्वप्ना हुनेछ । तेह्र दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नेछ र त्यहाँबाट गलहत्याएर फालिनेछ । म अहिले पनि अपील गर्छु यो संविधानको हत्या गर्ने र संविधानको संरक्षण गर्न नसक्नेहरुले छिटोभन्दा छिटो ठाउँ खाली गरिदिएर आफूले गरेको अपराधप्रति पश्चाताप गरेर कतै बसिदिए हुन्छ ।’

नेतृ भुसालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत राजीनामा दिन आग्रह गर्नुभएको छ । ‘बिहान पशुपतिनाथको जात्रा देखेको थिएँ मैले । त्यहाँ क्षमा याचना गर्नुभन्दा अब जनताका बीचमा क्षमा याचना गरेर हामीले छोडेम भनेर फैसला गरे हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको हत्या गर्ने र राष्ट्रपति निकायबाट त्यही रगतको टीका लगाउने काम भएको टिप्पणीसमेत नेतृ भुसालले गर्नुभयो । तर सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेपछि राजीनामा आउनुपर्नेमा प्रवक्तामार्फत राजीनामा नदिने भन्न लगाएको बताउनुभयो । राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षा गर्न नसकेको समेत बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘केपी ओलीले संविधानको हत्या गर्ने, राष्ट्रपति निकायले त्यही रगतको टीका लगाउने । यो प्रतिगमनका मतियारहरुले मैले सोचेको थिएँ हिजो बेलुका सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय आउँदै थियो । मैले पनि मिडियाबाट थाहा पाएको थिएँ । मैले सोचेको थिएँ अब तत्कालै यो गैरसंवैधानिक काम, यो संविधानको रक्षा गर्न नसक्ने असक्षमहरुको प्रतिगामीहरुले कमसेकम अलिकति पनि नैतिकता छ भने, अलिकति मानवीय स्वाभिमान छ भने मैले हिजै राजीनामा देलान् भनेको थिए तर एकदुई घण्टापछि उनैका प्रवक्ताद्धारा सुने नदिने रे ।’

नेतृ भुसालले जनताको अधिकार सुरक्षा गर्न, संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रक्षा गर्न सर्वोच्च अदालतले खेलेको भूमिका प्रति प्रशंसासमेत गर्नुभयो ।