विवादकाबीच संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले लिए सपथ, उपराष्ट्रपति र सभामुखबाट बहिस्कार

२१ माघ २०७७ काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई आज सपथ गराइएको छ ।

गत मंसिर ३० गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट नियुक्ति सिफारिसमा परेका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको सपथ ग्रहण भएको छ । संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र अन्य सदस्यलाई सम्बन्धित निकायका प्रमुखले सपथ खुवाएका थिए।

सपथ कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । संवैधानिक परिषदले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पूर्वगृहसचिव प्रेमकुमार राईसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो।

राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव भेषराज अधिकारीले मंसिर ३० गते नियुक्त भएका सबैको सपथ ग्रहण सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले नियुक्ति सिफारिस गरेर संघीय संसदमा जानकारी पठाएकोमा संसदीय सुनुवाईको लागि प्रतिनिधि सभा भंग भइसकेकाले सुनुवाइ सम्भव नभएको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार नियुक्ति फिर्ता गर्नुभएको थियो ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्छ ।

यद्यपि, समितिले ४५ दिनसम्म निर्णय दिन नसकेमा भने नियुक्तिमा बाधा नहुने व्यवस्था संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति नियमावलीमा उल्लेख छ । सुनुवाई समितिमै नपुगी ४५ दिन पुर्‍याएर अनुमोदनविनै नियुक्त गरिनु अवैधानिक हुने तर्क कानुनविद्हरूको छ । सुनुवाईविना नियुक्त गर्न नहुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले हिजो सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर गर्नुभएको थियो ।

विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई संशोधन गरी प्रधानमन्त्री ओलीले आफू अनुकूल अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेको भन्दै यो नियुक्तिको विरोध समेत भइरहेको छ ।

यसैबीच कानूनी र राजनीतिक विवादका बीच भएको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको सपथ ग्रहण समारोह उपराष्ट्रपति र सभामुखले बहिस्कार गर्नुभएको छ ।

आज बिहान राष्ट्रिपति कार्यालय शीतल निवासमा भएको सपथ ग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित हुनुभएको हो । उपराष्ट्रपति पुनले आफू बिसन्चो भएकाले समारोहमा उपस्थित हुन नसकेको जानकारी पठाउनुभएको थियो ।

सरकारले नियुक्ति सिफारिस गरेर संघीय संसदमा जानकारी पठाएको थियो । तर, संसदीय सुनुवाइको लागि प्रतिनिधि सभा भंग भइसकेकाले सुनुवाइ सम्भव नभएको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आइतबार नियुक्ति सिफारिस फिर्ता गरिदिनुभएको थियो ।