संसद विघटनसम्बन्धी सूचना प्रकाशन भएको राजपत्र इजलासमा पेस

९ माघ २०७७ काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सूचना प्रकाशन भएको राजपत्र संवैधानिक इजलासमा पेस गरेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले आजको इजलासमा राजपत्र पेस गर्नु भएको हो । हिजोको सुनुवाइका क्रममा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना छापिएको राजपत्र प्रकाशन नभएको भन्दै प्रश्न उठाउनु भएको थियो ।

त्यसपछि इजलासले महान्यायाधिवक्तालाई राजपत्र छ कि छैन भनेर प्रश्न गरेको थियो । सरकारले हिजो साँझ मात्र राजपत्र प्रकाशन गरेको हो । हिजो प्रकाशन गरे पनि राजपत्रमा संसद विघटन गरिएको दिन पुस ५ गतेकै मिति राखेर कीर्ते काम गरेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता खरेलले राजपत्र बुझाएपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले हिजो आफूले राजपत्र खोजेको तर अनलाइनमा नभेटेको बताउनु भयो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणासहित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासमा अहिले रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन् ।

अधिवक्ता सुलोचना धितालले २०४७ सालको संविधानले राजनीतिलाई स्थिर गराउन नसकेकाले २०७२ मा संविधान ल्याउनुपरेको तर्क गर्नुभयो । उहाँले नयाँ संविधानको मूल मर्म नै स्थिरता भएकाले सरकार गठन भएको २ वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भनिएको बताउनुभयो ।

उहाँले जनतालाई खोप किन्न पैसा छैन भन्ने सरकारले चुनावका लागि पैसाको कमी हुन नदिने भनेकोप्रति आश्चर्य व्यक्त गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बहस गर्नेहरूलाई संवैधानिक इजलासले कम समयमा सक्न आग्रह गरिरहेको छ । ठूलो संख्यामा कानुन व्यवसायीले वकालतनामा भरेकाले समय लम्विने भन्दै इजलासले छोटो बहस गर्न भनेको हो ।

प्रधानन्यायधीश जबराले कानून व्यवसायीलाई आफुहरुलाई हतार भएकाले छिटो बहस सक्न आज आग्रह गर्नुभयो ।