संसद पुनर्स्थापना भए कस्तो होला ओलीको भविष्य ? (भिडियोसहित)
११ पुस २०७७ काठमाडौं । करिव दुई तिहाइ बहुमतसहित सत्ता चलाइरहेको नेकपा लगभग विभाजित भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको विवादमा जनप्रतिनिधिको मूल थलो संसद नै विघटन गरेपछि अब के होला भन्ने अन्योल देखिएको छ ।
एकातिर अदालतले संसद विघटनको निर्णय सदर वा बदर के गर्छ स्पष्ट भइसकेको छैन अर्कोतिर अदालतले बाटो खोलेमा पनि घोषित मितिमा चुनाव हुने–नहुने अन्योल छ । भावी परिदृष्य कस्तो होला ? नेकपा र मुलुकको भविष्यका लागि अब कस्ता फ्याक्टरले काम गर्लान् ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको आन्तरिक कारण देखाएर जनप्रतिनिधिको थलो प्रतिनिधिसभा नै विघटन् गरेर चुनाव घोषणा गरेपछि नेकपा पनि लगभग विभाजित भएको छ । दुई पक्षले छुट्टाछुट्टै पार्टीको अभ्यास पनि शुरु गरिसकेका छन् । तर न्यायालयले दिने फैसलाले धेरै कुरा निर्धारण गर्ने भएकाले अहिले सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर छ ।
सर्वोच्चको फैसलाले पार्ने असर
विगतमा संसद विघटनका बेला सर्वोच्च अदालतले सुनाएका फैसला एकैखालका छैनन् । उस्तै प्रकृतिको मुद्दामा पनि सर्वोच्चको फरक खालको फैसला आएको छ । त्यसैले यसपटक सर्वोच्चले कस्तो फैसला सुनाउँछ सबैका लागि प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनेपछि अहिलेको जस्तो अवस्था पहिलो पटक आएको छ । र नयाँ संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संविधान विघटनको अधिकार नदिइएको संविधानविद्ले बताइरहेका छन् । यो अवस्थामा अदालतले गर्ने निर्णयले नै देशको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ । यदि अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्यो भने प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि ठुलो झट्का हुनेछ ।
यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुबैको पद धरापमा पर्नेछ । साथै नयाँ पार्टीको अभ्यास शुरु गरेका ओली शुरुवातमै समस्यामा पर्नुहुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा अहिले ओलीलाई साथ दिएका धेरै नेता कार्यकर्ता पनि प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा फर्कने संभावना छ । मुलुकमा अर्को सरकार बन्नेछ र केही सहज रुपमा राजनीति अघि बढ्नेछ । त्यसो हुँदा ओली समूहले या त प्रचण्ड–नेपाल पक्षसँग आत्मसमर्पण गर्नेछ या सानो प्रतिपक्षीका रुपमा सदनमा छुट्टै रहनेछ ।
तर अदालतले प्रधानमन्त्रीको निर्णय सदर गरिदिएमा भने ठुलो राजनीतिक अन्योल हुने संभावना छ । किनकी ओली समूहबाहेक सबै दलले संसद विघटनको निर्णय असंवैधानिक बताइरहेका छन् । उनीहरुले आन्दोलन पनि शुरु गरिसकेका छन् । यदि मुख्य दल निर्वाचनमा गएनन् भने मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली नै संकटमा पर्नेछ । यो विन्दुमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले गराएको जस्तो चुनाव गराएर ओली झन शक्तिशाली बन्न सक्नुहुनेछ । चुनाव हुन नसकेको अवस्थामा पनि ओलीले मुलुकमा संकटकाल घोषणा गरेर एकलौटी शासन चलाउने संभावना छ ।
निर्वाचन आयोगको भूमिका
सत्तारुढ नेकपाका लागि अहिले सर्वोच्च अदालतजस्तै निर्वाचन आयोगको निर्णय पनि महत्वपूर्ण छ । नेकपाको विभाजनपछि आधिकारिकताका लागि भएको लडाइमा निर्वाचन आयोग नै निर्णायक निकाय हो । सहज रुपमा हेर्दा नेकपाका सबै निकायमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षको बहुमत छ ।
आयोगले यसअघि भएका दल विभाजनमा केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत हुने पक्षलाई नै आधिकारिकता दिने गरेको छ । त्यसैले आयोगले आफ्नै कानूनअनुसार निर्णय गर्दा पनि प्रचण्ड–नेपाल पक्षले नै आधिकारिकता पाउनेछ । आधिकारिकतासँगै पार्टीको झण्डा, चुनावचिन्ह र सबै सम्पत्ति पनि सोही पक्षमा आउनेछ । यो अवस्थामा ओली समूह समस्यामा पर्नेछ । निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकताको मान्यता पाए र अदालतले बाटो खोले प्रचण्ड–नेपाल पक्ष पनि चुनावका लागि तयार हुनसक्छ ।
तर पछिल्ला केही घटनाक्रम हेरेर प्रधानमन्त्री ओलीले सबैतिर सेटिङ मिलाइसकेको चर्चा भइरहेको छ । यदि धेरैको आशंका अनुसार सेटिङ भएको नै रहेछ भने निर्वाचन आयोगले पनि ओली पक्षलाई सहज हुनेगरी निर्णय दिनेछ । त्यो अवस्थामा पनि मुलुकको राजनीति फेरि द्धन्द्धतिर धकेलिने निश्चित छ । यसअर्थमा अहिले सर्वोच्च अदालतपछि निर्वाचन आयोगको भूमिका पनि राजनीतिको केन्द्रमा छ ।
वैदेशिक शक्तिको चलखेल
नेपालको राजनीतिमा विदेशी शक्तिको भूमिका पनि सधै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसमा पनि दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतको कदम अर्थपूर्ण मानिन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि यी दुबै देशले खासै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । तर चीनबाट उच्चस्तरीय भ्रमण हुन लागेको कुराले भित्रभित्रै भने ठुलै घस्साघस्सी भइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला कदममा भारतको मौन समर्थन रहेको कतिपयको दाबी छ । संविधान निर्माणताका नै हिन्दू राष्ट्रका लागि दबाब दिएको भारतले अहिले ओलीलाई सहयोग गरेर सोही एजेण्डा पूरा गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका पनि गरिएको छ । यदि त्यस्तै हो भने चिनियाँ टोलीको भ्रमण भारतीय प्रयास असफल पार्न केन्द्रीत हुने सहज रुपमा अनुमान गर्न सकिन्छ । र, अबका केही महिना मुलुक भारत र चीनको खेल मैदान बन्ने संभावना छ ।
यसरी हेर्दा न्यायालय, निर्वाचन आयोग र वैदेशिक शक्तिको भूमिका अनुसार नै देशको राजनीतिक भविष्य निर्धारण हुनेछ । मुलुकलाई अस्थिरताको चक्रमा फसाएर आफ्ना एजेण्डा पुरा गराउने वैदेशिक शक्तिको योजना पहिले देखिकै हो । यस्तो योजनामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि शक्तिशाली निकायको पनि मिलिभगत रहेछ भने मुलुक द्धन्द्धको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नेछ । अनि स्थिरता र समृद्धिको आम नागरिकको चाहना ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भनेजस्तै हुनेछ ।
प्रतिक्रिया