संसद विघटनविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ शुरु, इजलास गठनप्रति कानून व्यवसायीले उठाए प्रश्न

१० पुस २०७७ काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका सबै रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज सुनुवाइ शुरु भएको छ ।

शुरुवातमै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले गठन गरेको संवैधानिक इजलाशप्रति कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएका छन् । रिट निवेदक कानून व्यवसायी दिनेश त्रिपाठीसहितका वकिलहरुले इजलास गठन विगतको परम्परा अनुसार नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन् ।

इजलासमा त्रिपाठीसहितका वकिलहरुले प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले हामी सबैले छोड्यौँ भने कसले मुद्दा हेर्छ ? भन्ने प्रतिप्रश्न गर्नुभयो । उहाँले इजलास गठन भइसकेकाले त्यही अनुसार बहस अघि बढ्ने बताउनुभयो ।

रिटहरुको सुनुवाइका लागि तय भएको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरासँगै न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको पेशी तोकिएको हो ।

बुधबार प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विवाद गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउनुभएको थियो । बुधबारको आदेशपछि आजदेखि सुनुवाइ शुरु भएको हो ।

विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेका सबै रिटमा प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भन्दै खारेजीको माग गरिएको छ। रिटमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले मनोगत लहडका आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको, नभएको अधिकार प्रयोग गरेको तथा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट जारी हुने दुवै कार्य असंवैधानिक रहेको जिकीर गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अब सबैको नजर न्यायालयमा केन्द्रित छ । तर १३ वटा रिटमाथि सुनुवाइ गर्नुपर्ने भएकाले यो मुद्दा केही लम्बिने सम्भावना छ ।