राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर प्रतिनिधिसभाको ‘हत्या’(भिडियोसहित)

५ पुस २०७७ काठमाडौं । आफू शक्तिमा रहन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट प्रतिनिधि सभाको हत्या भएको छ । मुलुकलाइ अफ्ठेरो पार्ने यो काममा प्रधानमन्त्री र राष्टपति साझेदारी भएको छ । स्थिरता र विकासको नारा दिएर सत्तामा आएका ओलीको कदमबाट नेपाली नागरिकको अपेक्षाविपरीत चालिएको यो कदमले मुलुक अस्थिरता र संकटमा तर्फ धकेलिएको छ ।

त्यसो त पार्टीभित्रको विवादका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्न चर्चा नचलेको होइन, तर संविधानमा ओलीले जसरी विघटन गराउनुभयो, त्यसरी हुने व्यवस्था नभएकाले हठात संसद विघटन हुन्छ भन्ने अनुमान धेरैले गरेका थिएनन । तर ५ वर्ष सरकार चलाउने जनमत पाएको नेकपा नेतृत्वको सरकारले बीचमै संसद भंग गरिदिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट हुँदै नभएको ुअधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गराई संविधानको धज्जी उडाउने काम भएको छ । यसले लामो संघर्षपछि स्थिरतातिर जाने विश्वास गरिएको मुलुक अब फेरि एकपटक राजनीतिक अनिश्चय र अस्थिरताको भुमरीतिर अघि बढेको छ ।

अहिले पनि सत्तारुढ दल नेकपामा प्रधानमन्त्री ओलीकै कार्यशैलीका कारण किचलो त छ तर पनि प्रधानमन्त्री ओली संसदमा अल्पमतमा परेर कुनै कार्यक्रम पारित गराउन असफल भएको अवस्था होइन फेरि, तत्कालीन संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचन गराउन सक्ने अधिकार दिएको थियो तर वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो कुनै अधिकार दिएको छैन ।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीको यो कदम पूर्णत असंवैधानिक देखिन्छ । पार्टी भित्रको विवादका कारण आफ्नो स्वार्थका लागि जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको हत्या गर्ने काम प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएको छ । र, राजनीतिक र कानूनी दुवै हिसाबले पुष्टि हुन नसक्ने ओलीको कदम म नभए कोही छैन अलोकतान्त्रिक सोचबाट प्रेरित छ ।

अचम्मको कुरा त के छ भने प्रधानमन्त्रीको यस्तो गैरसंवैधानिक कदम, ‘संविधानको पालन र संरक्षण’ गर्नु प्रमुख कर्तव्य हुने राष्ट्रको अभिभावक राष्ट्रपतिबाट कुनै राजनीतिक परामर्शबिनै तत्काल किन अनुमोदन भएको छ ?

राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीसामु यो प्रस्तावलाई ‘तत्कालका लागि होल्ड गर्ने र विज्ञरुसँग सरसल्लाह, छलफल र परामर्श गरेर स्वीकृत गर्ने वा पुनर्विचार गर्ने विकल्प खुला थियो । तर, राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकृत गर्न कुनै हिचकिचाहट देखाउनुभएन ।

प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा यसअघि गरिएका अध्यादेश सिफारिस सदर गर्न ‘अस्वाभाविक हतारो’ गरेर ‘रबरस्टाम्प’ बनेकी राष्ट्रपतिले अहिलेको यो संवेदनशील प्रकरणमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको ‘असंवैधानिक कदमलाई हतार हतार स्वीकृत गरेर यही रुपमा आफूलाई प्रमाणित गर्नुभएको छ ।

हिजो वैधानिक ढंगले संसद अधिवेशनको आव्हानका लागि निवेदन दर्ता गर्न नमान्ने राष्ट्रपतिले अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनका ‘असंवैधानिक’ प्रस्तावलाई हतारोमा स्वीकार गर्नु देश र जनतामाथि गरिएको ठूलो घात हो ।

अर्थात मुुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरता तर्फ लैजाने काममा प्रधानमन्त्रीको योजनामा राष्टपति सहयात्री बन्नुभएको छ । तर केही समय यता जे भैरहेको छ, यी सबै प्रधानमन्त्री ओली र राष्टपतिको योजनामा भैरहेका छन । यो मात्रै सरकारको सिफारिस कार्यान्वयनसँग मात्रै जोडिएको छैन किनकी यहाँ नियतको प्रश्न पनि जोडिएको छ ।

तर जे भएको छ यसले दुई तिहाइ नजिकको जनमत प्राप्त सरकार, त्यसमाथि राष्ट्रवादीको समेत छवि बनाएको सरकार आएपछि जनतामा विकास र समृद्धिका साथै स्थायित्व कायम हुने जुन अपेक्षा थियो त्यो प्रतिनिधिसभाको विघटनले धराशायी बनाई दिएको छ । निश्चित छ, इतिहासले यो कदमको निर्मम समीक्षा गर्ने नै छ र त्यसवापतको उचित राजनीतिक सजाय कुनै न कुनै रुपमा प्रकट हुनेछ ।