प्रधानमन्त्रीले ल्याएको अध्यादेश र त्यसअन्तर्गत गरिने नियुक्ति यसरी हुन्छ असफल

१ पुस २०७७ काठमाडौं । अध्यादेशपछि हिजो बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले कुनै पनि आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गरेरनगरेको सार्वजनिक गरिएको छैन । तर नियुक्ति गरेपनि संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन हुने र अध्यादेश नै संसदबाट अस्वीकृत हुने संभावना पनि बलियो छ ।

संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिको निर्णय गरे पनि सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा हुन करिब ४५ दिन लाग्छ । तर, अब १७ दिनपछि संसद् बैठक सुरु गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

पछिल्लो बैठक सकिएको पुस १७ मा ६ महिना पुग्छ । छ महिना पछि संसद् बैठक आब्हान गर्नुपर्ने हुन्छ । संसद सुरु भएपछि अध्यादेश संसदमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार सदनको पहिलो बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले अध्यादेश पेस गर्छन् । नियमावलीको परिच्छेद १४ को नियम ९४ ले सदनमा त्यस्तो अध्यादेश अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

त्यस्तै संवैधानिक आयोगकका सिफारिस राष्ट्रपतिकहाँ जानुअघि संसदीय सुुनुवाइ विशेष समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्छ । समितिका दुई तिहाइ सदस्यले अस्वीकार गरेमा सिफारिस अनुमोदन हुन सक्दैन । समितिका १३ सदस्य मध्य ८ जना सत्तारुढ नेकपाकै छन्, चारजना नेपाली कांग्रेसका र एकजना जनता समाजवादी पार्टीका छन्।

नेकपाका अनुसार समितिमा रहेका सुमन प्याकुरेल र निरुदेवी पाल मात्र प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिन्छन्। नेकपाका अन्य सदस्य, प्रमुख प्रतिपक्षी का‌ग्रेस र जनता समाजवादी अध्यादेशको विरुद्ध रहेकाले संवैधानिक निकायहरुमा गरिने नियुक्ति खारेज हुन सक्छ ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीलाई पनि दुई वर्षअघि बहुमतबाटै अस्वीकृत गरिएको थियो ।